डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आघाड्यांसोबत धोरणचिकित्सेची आवश्यकता

नोटाबंदीमुळे छोटे व्यापारी, भाजीविक्रेते ते मांसविक्रेते अडचणीत आले. जीएसटीने छोटे व मोठे व्यापारी संकटात आले. महागाईने सर्वसामान्य लोक, तर बेरोजगारीने तरुणाई अस्वस्थ आहे. शेतीसमस्यांमुळे ग्रामीण भारत अस्वस्थ आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांत एक अस्वस्थता आहे आणि ती संघटित करणे विरोधकांना अजूनही जमत नाही. लोकांना जवळचे वाटणारे किंवा कोणत्या मुद्यांवर लोक संघटित होऊन राजकीय संघर्ष करायला पुढे येतील असेच प्रश्न निवडून त्यांच्याशी संवाद साधत, त्यांना विश्वासात घेत काही पावलं पुढे टाकता येतील. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष जीवन जगण्याशी संबंधित मुद्दे घेत किमान समान मुद्यांवर एकत्र येऊन आणि लोकांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरले, तरच भाजपसमोर आव्हान उभे करण्यात त्यांना यश येईल. पोटनिवडणुकांचे निकाल त्या आव्हानाची छोटी सुरुवात मानायला हरकत नाही. ‘साफ नियत, सही विकास’ची घोषणा घेऊन भाजप उतरत असताना विरोधकांची ‘चलो दिल्ली’ ही घोषणा पुरेशी आहे काय?

पोटनिवडणुकांतील जय-पराजय सत्तारूढ पक्षांसाठी तसा नवा आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दा नसतो. केंद्रास काँग्रेस सत्तारूढ असताना किंवा निरनिराळ्या राज्यांत काँग्रेस किंवा तेथील विशिष्ट प्रादेशिक पक्ष सत्तारूढ असताना ते पोटनिवडणुकांत पराभूत झाल्याची बरीच उदाहरणे आहेत; पण आज राजकीय पक्षांपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत आणि प्रत्यक्ष मतदारांत पोटनिवडणुकांच्या निकालाची जी चर्चा होत आहे, तेवढी यापूर्वी अपवादानेच झाली असेल. विशिष्ट मतदारसंघात कोणत्या कारणास्तव पोटनिवडणूक होत आहे तो प्रसंग, आधी निवडून आलेला उमेदवार, स्थानिक मुद्दे इत्यादींची चर्चा संबंधित मतदारसंघापुरतीच व्हायची. पण 2014 च्या लोकसभेनंतर निरनिराळ्या कारणांस्तव आतापर्यंत ज्या पोटनिवडणुका झाल्या, त्यात भाजपने ज्या आक्रमक पद्धतीने जी प्रचारयंत्रणा राबवली, मुख्य लोकसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे महत्त्व दिले, भाजपनेच नव्हे तर प्रसारमाध्यमांनीही ज्या पद्धतीने महत्त्व दिले, ते पाहता आणि एवढे करूनही यश हाती न आल्याने पोटनिवडणुकांकडे लक्ष वेधले जात आहे. पण या पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरून 2019 मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसंदर्भात काही मोठा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. असे असूनही या पोटनिवडणुका एका अर्थाने महत्त्वपूर्ण ठरतात. कारण-

1. स्वातंत्र्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रथमच विकास होत आहे, या भाजपच्या दाव्यास उत्तरादाखल हे निकाल काय सांगू पाहतात?

2. एककेंद्री नेतृत्वाचा प्रभाव लादण्याचा जो प्रयत्न होत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हे निकाल भाजप नेतृत्वास काय संदेश देऊ पाहतात?

3. 2014 नंतर आणि मे अखेरपर्यंत लोकसभेसाठी एकूण 22 जागांवर पोटनिवडणुका झाल्या, त्यापैकी भाजपने केवळ 3 जागा जिंकल्या आहेत; यातून काय अर्थ पुढे येतो?

4. भाजपच्या ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या मोहिमेस केवळ चार वर्षांच्या शासन कारभारात आव्हान उभे राहत आहे काय?

पण पोटनिवडणुकांत भाजप पराभूत होत आहे, त्याला भाजपचे शासन, त्याचा कारभार आणि मतदारांमधील असंतोष कारणीभूत आहे. काँग्रेस व इतर पक्षांचे योगदान एवढेच आहे की, ते नाइलाजास्तव एकत्र येत आहेत; पण हे विरोधकांचे एकत्र येणे केवळ निवडणुकांपुरतेच मर्यादित न ठेवता, शासनाच्या धोरणाची चिकित्सा करण्यापर्यंत आणि विविध कारणांनी लोकांतील वाढत जाणारा असंतोष संघटित करण्यापर्यंत व्यापकही बनवणं गरजेचं आहे.

निवडणुकांतील पराभव

भाजपने 2014 मध्ये लोकसभेच्या 282 जागा जिंकून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन केली. तेव्हापासून ते मे 2018 पर्यंत देशभरातील 22 लोकसभा मतदारसंघांत विद्यमान खासदारांचे निधन किंवा राजीनाम्यामुळे पोटनिवडणुका झाल्या. त्या 22 जागांपैकी भाजपला केवळ तीन जागा व त्यांच्या मित्रपक्षांस दोन जागा जिंकता आल्या. विशेष म्हणजे, उत्तर प्रदेशामध्येही भाजपने मार खाल्ला आहे. पूर्वी झालेल्या मैनपुरी, गोरखपूर, फुलपूर आणि आता झालेल्या कैराना या चारही उत्तर प्रदेशातील लोकसभेच्या जागा भाजपला जिंकता आल्या नाहीत. उत्तर प्रदेशासारख्या भारतातील सर्वांत मोठ्या व राजकीय दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण राज्यात भाजपने 80 पैकी 71 जागा जिंकल्या होत्या आणि नंतर विधानसभेतही प्रचंड जागा जिंकल्या होत्या. मात्र पोटनिवडणुकीत पूर्वीचे यश टिकवता आले नाही. मैनपुरी, गोरखपूर व फुलपूर या जागा सपने काँग्रेस व बसपच्या पाठिंब्यावर जिंकल्या; तर आताची कैरानाची जागा आरएलडीने बसप, सप व काँग्रेसच्या पाठिंब्याने जिंकली आहे.

गोरखपूर हा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगींचा बालेकिल्ला असूनही जिंकता आला नाही. गोरखपूर व फुलपूरमध्ये बीफचा मुद्दा, तर कैरानात जीनांच्या फोटोचा मुद्दा वापरून हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा भाजपने केलला प्रयत्न विरोधकांच्या आघाडीने मोडून काढला. 2014 च्या मोदीलाटेत उत्तर प्रदेशातील मुख्य पक्ष सप व बसप धुळीस मिळाले; पण सप, बसप, काँग्रेस व लोकदलाची मते एकत्रित केली, तर ती 52 टक्के होतात आणि भाजपला 40 टक्के मते मिळाली. विरोधक एकवटले, तर या मोठ्या राज्यात चित्र पालटेल. मे महिन्यात झालेल्या लोकसभेच्या चार जागांचा विचार केला, तर भाजप आघाडी व काँग्रेस आघाडीतील सामना बरोबरीत सुटलेला दिसतो; पण भाजपच्या मताधिक्यात 2014 च्या तुलनेत मोठी घट झालेली दिसते. यास शेतीक्षेत्रातील वाढते पेचप्रसंग सोडवण्यात आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आलेले अपयश हे एक प्रमुख कारण आहे.

कैरानात ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची नाराजी, तर भंडारा-गोंदियात शेतकऱ्यांची नाराजी, नाना पटोलेंना असलेला ओबीसींचा पाठिंबा, पटोले व प्रफुल्ल पटेलांचे तेंदूपत्ता व भातउत्पादक शेतकऱ्यांतील नेटवर्क, पटोलेंना असलेला छावा संघटनेचा पाठिंबा इत्यादी घटक निर्णायक ठरले. कैरानात जाट, मुस्लिम, दलित एकत्र आलेले दिसतात. पालघरमध्ये सत्तेतील पक्षच एकमेकांवर कुरघोडी करताना दिसले. ग्रामीण पालघर व आदिवासीबहुत भागात भाजपला कमी मते मिळाल्याची चर्चा आहे. विरोधी पक्ष एकत्रित येण्यातून भाजपपुढे आव्हान उभे  राहिलेले पोटनिवडणुकांतून स्पष्ट झाले.

काँग्रेसच्या दीर्घकालीन एकपक्षी वर्चस्वाविरुद्ध सर्व विरोधक एकवटले आणि आणीबाणीनंतर काँग्रेस अल्पमतात गेली. त्याप्रमाणे आता भाजपविरोधासाठी विरोधक एकवटत आहेत. आघाड्यांच्या राजकारणात काँग्रेसची दुय्यम भूमिका स्वीकारण्याची तयारी असो किंवा राहुल गांधींची काँग्रेससंघटनेत कार्यकर्त्यांना महत्त्व देण्याची भूमिका असो किंवा सप व बसप हे कट्टर विरोधक सहकार्याच्या भूमिकेत येणे असो; हे एका अर्थाने शुभ संकेत आहेत. 2014 च्या पराभवातून विस्कळीत झालेली काँग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व पंजाबमध्ये आव्हान देण्याच्या स्थितीत आहे; तर गुजरात व कर्नाटकात वाईट स्थितीत नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू व पश्चिम बंगाल या राज्यांत आघाड्या कशा होतात, यावर विरोधकांचे यश अवलंबून आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्ष व राज्या-राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रित मोट बांधली, तरच 2019 ची लोकसभा निवडणूक किमान संघर्षमय होईल.

नेतृत्वातील अहंकार आणि आघाडीतील जागा वाटपातील अवास्तव मागण्या बाजूला सारून विरोधक एकवटले नाहीत, तर 2019 ची लोकसभा 2014 प्रमाणे एकतर्फीच होईल.

विचारसरणीसोबत धोरणचिकित्साही

2014 च्या प्रचारमोहिमेत नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला खूप आशावादी बनवले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेतून शेतकऱ्यांपासून ते नोकरदारांपर्यंत सर्वांना आश्वासने दिली. मुख्य म्हणजे, प्रचंड संख्येने असलेल्या तरुणांना पंतप्रधानांनी रोजगार आणि संधीची मोठी आशा दाखविली आहे. गेल्या चार वर्षांत रोजगाराचा प्रश्न असो वा शेतीतील समस्या असो; त्या वाढून तरुणांत आणि शेतकऱ्यांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. खरे तर या प्रश्नांची तीव्रता जागतिकीकरणानंतर वाढतच आहे. काँग्रेस असो वा भाजप यांना हे प्रश्नच समजून घेण्यात अपयश येत आहे. ज्याप्रमाणे मतविभाजन टाळण्यासाठी भाजप- विरोधकांना आघाडी करण्याची आवश्यकता वाटते, त्याचसोबत शासनाच्या धोरणांची चिकित्सा करण्याची व जीवन जगण्याशी संबंधित जनतेचे प्रश्नही लावून धरण्याची आवश्यकता आहे. वाढती असहिष्णुता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता हे मुद्दे महत्त्वपूर्ण आहेत. या मुद्यांची जेवढी चर्चा होईल तेवढी भाजप सरकारला सध्या फायद्याची आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याचा त्यांचा इतिहासच आहे. पण विचारसरणीच्या पातळीवरील मुद्देही दीर्घकालीन संघर्षाचे आहेत. तो विरोधकांनी निवडणुकांचे मुद्दे करू नयेत. भारतीय लोकशाहीच्या सर्वसमावेशी स्वरूपासमोर भाजप व संघ परिवाराने जी आव्हाने उभी केलीत, त्याला केवळ निवडणूक प्रचारातून हल्ला करणे त्यांच्याच पथ्थ्यावर पडणारे आहे.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे किंवा विचारांचे असो; त्यांच्या विचारसरणीवर टीका करणे आज पुरेसे नाही. यूपीए शासन असो वा भाजप आघाडीचे शासन असो; त्यांनी लोककल्याणकारी असंख्य योजना सुरू केल्या, त्यासाठी प्रचंड निधीही उपलब्ध केला; परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीचे काम, त्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याचे काम, शासन कोणती धोरणे राबविते, काही धोरणे गरिबांच्या नावावर येत असली तरी ती खरंच त्यांच्यासाठी असतात का, अशा धोरणांची चिकित्सा करून त्या पक्षाच्या विचारांचीही चिकित्सा करता येईल. नोटाबंदीमुळे छोटे व्यापारी, भाजीविक्रेते ते मांसविक्रेते अडचणीत आले. जीएसटीने छोटे व मोठे व्यापारी संकटात आले. महागाईने सर्वसामान्य लोक, तर बेरोजगारीने तरुणाई अस्वस्थ आहे. शेतीसमस्यांमुळे ग्रामीण भारत अस्वस्थ आहे. समाजाच्या वेगवेगळ्या स्तरांत एक अस्वस्थता आहे आणि ती संघटित करणे विरोधकांना अजूनही जमत नाही.

लोकांना जवळचे वाटणारे किंवा कोणत्या मुद्यांवर लोक संघटित होऊन राजकीय संघर्ष करायला पुढे येतील असेच प्रश्न निवडून त्यांच्याशी संवाद साधत, त्यांना विश्वासात घेत काही पावलं पुढे टाकता येतील. काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष जीवन जगण्याशी संबंधित मुद्दे घेत किमान समान मुद्यांवर एकत्र येऊन आणि लोकांना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरले, तरच भाजपसमोर आव्हान उभे करण्यात यश येईल. पोटनिवडणुकांचे निकाल त्या आव्हानाची छोटी सुरुवात मानायला हरकत नाही. ‘साफ नियत, सही विकास’ची घोषणा घेऊन भाजप उतरत असताना विरोधकांची ‘चलो दिल्ली’ ही घोषणा पुरेशी आहे काय? आजचे बदलते समाज-अर्थ वास्तव समोर ठेवून आजच्या प्रश्नांना भिडण्याची व्यूहनीती, लाखो तरुणांच्या आकांक्षांना संधी उपलब्ध करून देण्याची नीती विरोधक स्वीकारणार आहेत का; यावरच त्यांचे 2019 चे भवितव्य अवलंबून आहे.

Tags: विवेक घोटाळे opposition modi vivek ghotale weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

विवेक घोटाळे

कार्यकारी संचालक, द युनिक फाऊंडेशन, पुणे




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके