डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आरंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण (नव्या आकृतिबंधातील)

आरंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण याचा अभ्यासक्रम व शिक्षणपद्धती ठरवण्याची जबाबदारी एन.सी.ई.आर्‌.टी. म्हणजेच  शिक्षण मंत्रालयाची असेल आणि त्याची योग्य प्रकारे कार्यवाही करण्यासाठी महिला व बालविकास, आरोग्य व कुटुंबकल्याण आणि आदिवासी विकास विभाग या खात्यांबरोबर समन्वय साधला जाईल, असे म्हटले आहे. मुळात शासनाच्या कोणताही एका विभागाचे गाडे हाकायचे म्हणजे हत्ती चालवण्यासारखे आहे. यावर इतक्या सगळ्या विभागांचे कडबोळे करून ही उद्दिष्टे सन 2030 पर्यंत गाठायची म्हणजे, हत्तींच्या कळपाला मॅरेथॉनमध्ये पळवण्यासारखे आहे. एकंदर पाहता, आरंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाबाबत केलेल्या विविध शिफारशी जरी सयुक्तिक वाटल्या तरी त्या प्रत्यक्षात आणताना अनेक साधकबाधक बाबींचा विचार करावा लागणार आहे, तरच त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होईल.

भारतामध्ये प्राथमिक किंवा उच्च शिक्षणाशी तुलना करता, बालशिक्षण हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दुर्लक्षित क्षेत्र आहे. त्याचे कारण राज्यकर्त्यांची उदासीनता व बालशिक्षणाच्या महत्त्वाबाबत अज्ञान... याबरोबरच कदाचित बालकांच्या त्या काळातल्या आरोग्याच्या स्थितीशी संबंधित असावे. भारतामध्ये सन 1950 मध्ये बालमृत्यू दर होता 189.63 (दर हजारी). यापैकी अनेक बालके ही कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत. जिवंत राहिलेल्या बालकांमध्येही कुपोषित बालकांचे प्रमाण लक्षणीय होते. त्यामुळे बालकांना शिक्षण देण्याआधी त्यांना जगवणे आणि सुदृढ बनवणे, याला जास्त महत्त्व दिले गेले. आत्तापर्यंत शासनाने नेमलेल्या काही समित्या व आयोग यांनी बालशिक्षणाच्या आवश्यकतेवर चर्चा केली असली, तरी बालशिक्षण हा पायाभूत अधिकार मानला गेला नाही. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होण्यासाठी बालशिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आवश्यक आहे, याला जरी तत्त्वत: मान्यता मिळाली तरी शिक्षणहक्क कायदा 2009 यातून 3 ते 6 वर्षे वयोगट वगळला गेल्याने बालशिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण प्रत्यक्षात घडणे दुरापास्त बनले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये बालशिक्षणाचा साकल्याने विचार करून 3 ते 6 वयोगटातील बालकांना बदललेल्या आकृतिबंधामध्ये स्थान देणे हे निश्चितच एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पण केवळ बालशिक्षणाला राष्ट्रीय धोरणामध्ये स्थान मिळाले म्हणून त्यासंबंधी केलेली सर्वच मांडणी योग्य आहे, असे समजणे धाडसाचे होईल.

संगोपन का शिक्षण?

बालशिक्षणासंबंधी मांडणी ज्या प्रकरणामध्ये केली आहे त्या प्रकरणाचे नाव ‘आरंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण’ असे आहे. मात्र पुढे केलेली मांडणी ही मुख्यत्वे शिक्षणासंदर्भात आहे आणि फारच थोड्या गोष्टी संगोपनाबाबत मांडलेल्या आहेत. मुळात जेव्हा 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील संगोपनासंदर्भात आपण बोलतो, तेव्हा केवळ बालशाळेतील शिक्षक डोळ्यांसमोर ठेवून चालणार नाही. या वयोगटातील मुले जास्त वेळ पालकांबरोबर कुटुंबामध्ये असतात, तर फारच थोडा वेळ शिक्षकांबरोबर असतात. त्यामुळे पालकांचे प्रबोधन करण्यासाठीही काही कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे. धोरणामध्ये ‘पालक’ हा घटक कुठेच लक्षात घेतलेला दिसत नाही. केवळ बालकांना माध्यान्ह भोजन देणे व लसीकरण करणे, या दोन बाबींचा उल्लेख करून संगोपनाचा विषय संपवलेला आहे.

बालकांच्या शाळापूर्व तयारीबद्दल धोरणामध्ये भाष्य केले आहे. कुटुंब, प्राथमिक शाळा आणि बालशिक्षक या तीन घटकांची भूमिका बालकाच्या शाळापूर्व तयारीमध्ये महत्त्वाची असते. यापैकी कोणत्याही एका घटकाने अपेक्षित कार्य केले नाही, तर बालकाच्या शाळापूर्व तयारीमध्ये कमतरता राहू शकते. त्या दृष्टीने पालकांना  बालशाळा या यंत्रणेचा एक महत्त्वाचा हिस्सा आहेत, हे मानून त्यांच्या सक्षमीकरणाची व्यवस्था करणे गरजेचे आवश्यक आहे. पालकांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर बालवर्गामध्येच मुलांना धडाधड वाचायला व लिहायला यायला हवे, 1 ते 100 ची अंक ओळख हवी- या प्रकारच्या त्यांच्या अपेक्षा असतात. जी शाळा या गोष्टी लवकरात लवकर शिकवेल ती शाळा चांगली किंवा जी शाळा मुलाची लेखी परीक्षा घेत असेल, भरपूर गृहपाठ देत असेल ती शाळा चांगली- अशा प्रकारचे समज पालकांमध्ये दिसून येतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, पालकांचे शिक्षण किंवा त्यांची पार्श्वभूमी शहरी किंवा ग्रामीण अशी काहीही असली तरी या बाबतीत त्यांच्या समान अपेक्षा दिसून येतात. त्यामुळे बालकाच्या विकासाचे टप्पे, त्यानुसार करून घेण्याच्या कृती आणि शाळापूर्व तयारी याबाबत पालकांचे प्रबोधन आणि शिक्षण करणे आवश्यक आहे. या बाबतीत खासगी शाळांमध्ये जाणाऱ्या बालकांच्या पालकांचा विचार होणे आवश्यक आहे. यामध्ये गृहभेटींचा समावेश करून बालक आणि पालक यांच्यामध्ये कशा प्रकारे आदान-प्रदान चालले आहे याचे निरीक्षण करून आवश्यक तिथे मार्गदर्शन केले जावे. याकरता अर्थातच बालवर्गाच्या शिक्षिकेबरोबरच बालशिक्षण कौशल्यप्राप्त अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार. ही उद्दिष्टे खरोखरच 2030 पर्यंत गाठायची असतील, तर पालक या महत्त्वाच्या घटकाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

बदललेला आकृतिबंध -

नव्या धोरणाप्रमाणे वय वर्षे 3 ते 8 हा एक सलग टप्पा धरला जाऊन तो ‘पायाभूत टप्पा’ म्हणून ओळखला जाईल. आत्तापर्यंत भारतामध्ये 3 ते 6 वर्षे या वयोगट आरंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण यांचा मानला जायचा, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 3 ते 8 वर्षे हा टप्पा आरंभिक बालसंगोपन व शिक्षणाचा मानला जातो. कारण मेंदू-संशोधनामध्ये असे दिसून आले आहे की, मेंदूची 90 टक्के वाढ वयाच्या 8 वर्षांपर्यंत होते. नव्या आकृतिबंधामध्ये इयत्ता पहिली व दुसरी यांचा समावेश बालशिक्षणाच्या 3 ते 6 वर्षे वयोगटाबरोबर पायाभूत टप्प्यामध्ये झाल्याने बालशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार भारतीय बालकांची वर्गवारी झाली. त्याचा एक फायदा असा आहे की- पहिली व दुसरी या वर्गातील बालकांना औपचारिक पद्धतीने शिक्षण न मिळता बालशिक्षणाच्या खेळ व कृतीवर आधारित आणि तुलनेने जास्त लवचिकता असणाऱ्या पद्धतींनी शिक्षण मिळू शकेल.

आरंभिक साक्षरता व अंकगणित -

आरंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाची आठ विविध क्षेत्रे मानली जातात- शारीरिक विकास, भावनिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाविकास, वाचन, लेखन व गणन सिद्धता व व्यक्तिमत्व विकास. या आठ क्षेत्रांच्या विकासासाठी बालशाळेमध्ये व कुटुंबामध्ये विविध संधी उपलब्ध करून दिल्यास बालक आपोआपच पहिल्या वर्गामध्ये जाण्यासाठी ‘तयार’ होते. बालविकासाच्या दृष्टीने या सर्वच क्षेत्रांचे समान महत्त्व आहे. यापैकी कोणतेच क्षेत्र कमी किंवा जास्त महत्त्वाचे नाही. त्यामुळे या सर्व क्षमता विकसित होण्यासाठी पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यापैकी केवळ काही क्षेत्रे महत्त्वाची मानून फक्त तीच विकसित होण्यावर भर दिल्यास बालकाचा सर्वांगीण विकास घडून येणार नाही. धोरणामध्ये जरी ही सर्व क्षेत्रे नोंदवलेली असली तरी पुढे जाऊन मुळाक्षरे, भाषा, संख्या, मोजणी या घटकांना जास्त महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. केवळ याच प्रकरणामध्ये नाही, तर जवळजवळ पूर्ण दस्तावेजामध्ये भाषा आणि गणित यांच्याशी निगडित घटकांचा वारंवार उल्लेख केल्याचे दिसून येते.

प्रथम संस्थेतर्फे दर वर्षी केले जाणारे ‘असर’ आणि इतर अनेक अभ्यासांमध्ये असे दिसून आले आहे की, तिसरी-चौथीतील मुलांनाही वाचन किंवा सोपी गणिते तर करता येत नाहीच, पण अनेक मुलांना साधे संख्याज्ञान किंवा अक्षरओळखही नाही. त्यामुळे या घटकांवर पूर्ण धोरणामध्ये आरंभिक साक्षरता व अंकगणित यावर खूप भर दिलेला दिसून येतो. या क्षमता सर्वच मुलांमध्ये योग्य वेळी विकसित करण्याची आवश्यकता असली तरी यामध्ये एक धोका संभवतो. या दोन गोष्टींकडे गांभीर्याने बघण्यामध्ये विकासाच्या तितक्याच महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे पालक व पर्यायाने शिक्षकांचे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. धोरणामध्ये केलेल्या मांडणीनुसार सामाजिक क्षमता, संवेदनशीलता, चांगले वर्तन, नैतिकता यांसारख्या गोष्टींना दुय्यम स्थान दिल्यासारखे वाटते. मुळातच अनेक पालक आपल्या मुलांना बालवर्गातच लेखन-वाचनाचे धडे द्यावेत म्हणून आग्रह धरतात. त्यामुळे अनेक बालशाळांमध्ये गणन-वाचन-लेखन सिद्धता किंवा आरंभिक साक्षरतेऐवजी औपचारिक वाचन, लेखन व गणित शिकवण्याचा अट्टहास केला जातो. भाषिक-गणिती सिद्धता/आरंभिक साक्षरता आणि लेखन-वाचन-गणित या क्षमतांमध्ये फरक असला तरी तो लक्षात न घेता, बालकांना औपचारिक '3 R'च्या दावणीला उघडपणे बांधली जाण्याची शक्यता वाढते. यामुळे बालकांचा विकास असंतुलित व एकांगी होऊन त्याचा त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येईल.

अभ्यासक्रम व पायाभूत सुविधा -

एनसीईआरटीला 0 ते 3 व 3 ते 8 वर्षे या वयोगटांसाठी अभ्यासक्रम तयार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. सध्या आरंभिक बालशिक्षण व संगोपन या क्षेत्रामध्ये अनेक खासगी संस्था काम करत आहेत. या संस्थांमधून दिल्या जाणाऱ्या बालशिक्षणावर कोणतेच शासकीय नियंत्रण नाही. शिक्षणहक्क कायदा हा फक्त 6 ते 14 वर्षे या वयोगटासाठीच असल्यामुळे त्या खालच्या वयोगटासाठी जरी अभ्यासक्रम तयार झाला तरी खासगी संस्था या कोणत्याच प्रकारे शिक्षण विभागाशी संलग्न नसल्यामुळे हा अभ्यासक्रम केवळ शासन-नियंत्रित बालवाड्या व अंगणवाड्या यांच्यापुरताच मर्यादित राहील. नव्या अभ्यासक्रमाचा लाभ सर्व बालकांना मिळण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती  वाढवून तो वय वर्षे 3 पासून लागू होण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे जर 0 ते 3 वर्षे वयोगटासाठी अभ्यासक्रम तयार होणार असेल, तर तो राबवण्यासाठी पालकांचीच मदत घ्यावी लागणार. पालक या विषयाबाबत धोरणात काहीच भाष्य नाही.

या धोरणामध्ये अंगणवाड्यांकरता योग्य त्या पायाभूत सुविधा पुरवण्याचे सूतोवाच केले आहे, हे स्वागतार्ह आहे; पण त्याचबरोबर खासगी बालशाळांमध्ये या प्रकारच्या सुविधा आहेत की नाहीत, हे बघण्याची जबाबदारी कोणाची? इथे पुन्हा या संस्था शासनाच्या कक्षेबाहेर येत असल्याने या सुविधा सर्व संस्थांमध्ये उपलब्ध केल्या जातील याची काहीच खात्री नाही.

शाळासंकुले व अंगणवाडी -

धोरणामध्ये शाळासंकुले ही संकल्पना मांडली आहे. त्यानुसार काही सुविधा व विषय शिक्षक यांचा फायदा अनेक शाळांना मिळावा, हा उद्देश ही संकुले सुरू करण्यामागे आहे, असे म्हटले आहे. या संकल्पनेच्या योग्यायोग्यतेची चर्चा करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही, तर शाळा-संकुलामध्ये अंगणवाडीचाही समावेश असेल असे धोरण सांगते. या विधानामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सध्या अंगणवाडीसेविका जरी थेट एकात्मिक बालविकास या विभागाशी संबंधित असली, तरी इतर विभागांशी निगडित संबंधित अनेक प्रकारची माहिती अंगणवाडीसेविकेला जमा करावी लागते, असे काही सर्वेक्षणांमध्ये दिसून आले आहे. शाळासंकुलांच्या संकल्पनेबाबत असे म्हटले गेले आहे की, या बदलानुसार सेविकेला एकात्मिक बालविकास विभागाव्यतिरिक्त शिक्षण विभागालाही उत्तरदायी राहावे लागेल. प्रत्यक्षात त्यांना केंद्रप्रमुखांकडून-शिक्षकांकडून किती प्रमाणात मार्गदर्शन उपलब्ध होईल, हा भाग अलाहिदा; मात्र अनेक प्रकारची आकडेवारी शिक्षण खात्यालाही पुरवावी लागेल, हे निश्चित. मुळात शिक्षण विभागातील केंद्र व एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील बीट या दोन विभागांचे प्रशासनिक स्तर सारखे नसतात. म्हणजे त्यामध्ये अंतर्भूत होणारी गावे किंवा वस्त्या एकच नसतात. त्यामुळे एका एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील एका पर्यवेक्षिकेकडे असणाऱ्या अंगणवाड्यांचा समावेश शिक्षण विभागाच्या दोन वेगवेगळ्या केंद्र किंवा संकुलांच्या अखत्यारीमध्ये येण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रशासनिक गोंधळ निर्माण होण्याची संभावना वाढते.

पहिली प्रवेशाचे वय व बालवाटिका -

या पूर्ण धोरणामध्ये पहिली प्रवेशाच्या वयाबद्दल कोणतेही भाष्य कुठेही केलेले नाही. सध्या प्रत्येक राज्यामध्ये पहिली प्रवेशाचे वय वेगवेगळे आहे. पहिल्या इयत्तेच्या प्रवेशाच्या आधीचे वर्ष हे बालवाटिका किंवा प्रिपरेटरी क्लासचे असेल, असे म्हटले गेले आहे. जर प्रत्येक राज्यामध्ये हे वय वेगवेगळे असेल, तर बालवाटिकेमध्ये जाण्याचे नेमके वय कोणते? ही बालवाटिका प्राथमिक शाळेमध्ये असेल असे म्हटले आहे. जर बालक प्राथमिक शाळेच्या परिसरामध्ये राहात असेल तर त्याला बालवाटिकेमध्ये येणे सोपे पडेल. पण जर ते वाडी-वस्तीवर राहत असेल व आधी तिथल्या अंगणवाडीमध्ये जात असेल, तर 5 वर्षे वयाच्या बालकाला दूर अंतरावरून चालत जाऊन प्राथमिक शाळेत भरणाऱ्या बालवाटिकेमध्ये हजेरी लावणे अवघड आहे. विशेषत: दुर्गम भागामध्ये ही गोष्ट जास्त अवघड बनते. एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमामध्ये अंतराची जी मानके दिली आहेत, त्याप्रमाणे घरापासून अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर अंगणवाडी असणे आवश्यक आहे. वाडी-वस्तीपासून प्राथमिक शाळेचे असणारे अंतर हे अनेक ठिकाणी या मानकाला छेद देते. पुन्हा खासगी शाळांमध्ये या बालवाटिका असणार आहेत का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. बालवाटिकेमध्ये प्राथमिक शाळेतील शिक्षक शिकवणार आहेत. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांना बालशिक्षणविषयक शिक्षण देणे आवश्यक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे, हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.

आरंभिक बालसंगोपन व बालशिक्षण न मिळाल्यामुळे पहिल्या इयत्तेमध्ये प्रवेश घेतल्यावर अनेक बालके पहिल्या काही आठवड्यांमध्येच मागे पडतात, असे धोरण सांगते. सर्व मुलांना औपचारिक शिक्षण घेण्यास तयार करण्यासाठी पहिलीतल्या मुलांसाठी ‘शाळा तयारी मॉडेल’ तयार केले जाईल, असे म्हटले आहे. जर याच कारणाकरता बालवाटिका असणार आहेत, तसेच सर्व बालकांना संगोपन व शिक्षण कार्यक्रमामध्ये सहभागी करून घेतले जाणार असेल; तर या मॉडेलची काय आवश्यकता आहे? याचाच अर्थ धोरणकर्त्यांना हा विश्वास वाटत नाही का- की आपल्या शिफारशी कार्यान्वयित होतील. म्हणजे बालवाटिका यशस्वी ठरल्या नाहीत, तर निदान शाळा तयारी मॉडेल तरी यशस्वी ठरेल, या आशेने ही शिफारस केली आहे असे वाटते. पण यामुळे कोणत्याच शिफारशीवर एकाग्रचित्ताने काम होणार नाही, शिवाय मुळातच अपुरा असणारा निधी एकच उद्दिष्ट असणाऱ्या विविध तरतुदींवर खर्च करावा लागल्याने कमी पडेल.

अंगणवाडीसेविकेचे शिक्षण व व्यावसायिक प्रगती -

आरंभिक बालशिक्षणाला महत्त्व मिळाल्यामुळे साहजिकच अंगणवाडीसेविकेच्या शिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित होतो. हे प्रशिक्षण तंत्रज्ञांच्या मदतीने दूरशिक्षण पद्धतीने करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. मुळातच लहान बालकांना कसे शिकवायचे याचे शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभूती न देता दूरशिक्षण पद्धतीने करणे योग्य नाही. शिवाय इंटरनेटचा वेग, दुर्गम प्रदेशातील उपलब्धी, स्मार्ट फोन व इंटरनेटचा खर्च आणि अंगणवाडीसेविकांना मिळणारे मानधन याचे गणित जमायचे कसे? आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार करता भारतामध्ये इंटरनेटच्या वापराचे दर कमी आहेत, हे मान्य करूनही त्याची पोहोच व अंगणवाडीसेविकेची क्रयशक्ती यांचा विचार व्हायला हवा. मुळातच अंगणवाडीसेविकेला सक्षम करणे ही शासनाची जबाबदारी असताना त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा पुरवणे ही शासनाचीच जबाबदारी असायला हवी. गावपातळीवर अंगणवाडीसेविकेला शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुख मार्गदर्शन करणार असतील, तर त्यांनाही बालशिक्षण पद्धतींमध्ये सक्षम करणे आवश्यक आहे. बहुतांश केंद्रप्रमुख हे डी.एड्‌. ही व्यावसायिक पात्रता असणारे आहेत. डी.एड. अभ्यासक्रम हा मुख्यत्वे प्राथमिक शाळेतील बालकांना शिकवण्यासाठी लागणारी कौशल्ये डोळ्यांसमोर धरून तयार केलेला असतो. त्यामुळे या केंद्रप्रमुखांनादेखील विशेष प्रशिक्षण द्यावे लागणार.

धोरणामध्ये शाळेतील शिक्षकांच्या व्यावसायिक प्रगतीबाबत भाष्य करून त्याची योजना दिली आहे. मात्र बालशाळेतील शिक्षिका किंवा अंगणवाडीसेविका यांच्या व्यावसायिक प्रगतीसाठी काहीच दिशा दाखवलेली नाही. एकीकडे आरंभिक बालसंगोपन व बालशिक्षण हे देशाच्या एकंदर प्रगतीच्या दृष्टीने कसे महत्त्वाचे आहे ते अधोरेखित करायचे आणि दुसरीकडे त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या बालशिक्षिकेबाबत मात्र उदासीनता दाखवायची हा विरोधाभास प्रगतीला मारक आहे. जर बालशिक्षिकेला योग्य त्या सेवाशर्ती नसतील, प्रगतीची दारे खुली नसतील आणि आर्थिक सुरक्षितता नसेल, तर ती तिच्या कामाला न्याय देऊ शकेल का, याचा प्रामाणिक विचार व्हावा. या पूर्ण धोरणामध्ये शिक्षणावर सकळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 6 टक्के रक्कम खर्च व्हावी, हे विधान वगळता आर्थिक बाबींवर फारशी चर्चा केल्याचे दिसत नाही. जर विविध तरतुदींसाठी आवश्यक ते आर्थिक नियोजन नसेल, तर धोरणामध्ये मांडलेल्या शिफारशी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

आश्रमशाळेतील बालशिक्षण -

आश्रमशाळेमध्ये आरंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन व बालशिक्षणाची सोय करणार, असे धोरण सांगते. अनुसूचित जमातीतील मुलांच्या शिक्षणासाठी चालवण्यात येणाऱ्या निवासी शाळा म्हणजे आश्रमशाळा. सहा वर्षे वयाच्या खालच्या मुलांना आश्रमशाळेमध्ये ठेवणे हे त्या वयाच्या गरजा बघता योग्य नाही. या वयातील मुलांना कुटुंबाची जास्त गरज असते. इतके लहान मूल कुटुंबापासून दूर ठेवल्यास त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या विकासावर होईल. याबाबत पुनर्विचाराची गरज आहे.

प्रशासनिक समन्वय -

आरंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपन आणि शिक्षण याचा अभ्यासक्रम व शिक्षणपद्धती ठरवण्याची जबाबदारी एन.सी.ई.आर.टी. म्हणजेच  शिक्षण मंत्रालयाची असेल आणि त्याची योग्य प्रकारे कार्यवाही करण्यासाठी महिला व बालविकास, आरोग्य व कुटुंबकल्याण आणि आदिवासी विकास विभाग या खात्यांबरोबर समन्वय साधला जाईल, असे म्हटले आहे. मुळात शासनाच्या कोणताही एका विभागाचे गाडे हाकायचे म्हणजे हत्ती चालवण्यासारखे आहे. यावर इतक्या सगळ्या विभागांचे कडबोळे करून ही उद्दिष्टे सन 2030 पर्यंत गाठायची, म्हणजे हत्तींच्या कळपाला मॅरेथॉनमध्ये पळवण्यासारखे आहे!

एकंदर बघता, आरंभिक बाल्यावस्थेतील शिक्षणाबाबत केलेल्या विविध शिफारशी जरी सयुक्तिक वाटल्या तरी त्या प्रत्यक्षात आणताना अनेक साधकबाधक बाबींचा विचार करावा लागणार आहे, तरच त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होईल. आपल्याला जर खरोखरच आपल्या प्रचंड लोकसंख्येचा निव्वळ भार न होऊ न देता त्याचे रूपांतर लाभांशामध्ये करायचे असेल, तर उत्तम दर्जाचे बालशिक्षण देण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नाही.

Tags: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बालशिक्षण संगोपन विद्यार्थी पोषण शाळा शिक्षण बालसंगोपन nurture child education weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. BHAKTI SHIVAJI PTALEWAD- 28 Mar 2021

    पहिली व दुसरीला शिकवणारे शिक्षक अतिरीक्त ठरणार की पूर्वप्राथमिकला जोडणार ? हा सुध्दा विषय दिसत नाही.

    save

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके