डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

देशाला काय हवे? विवेक की श्रद्धा?

आपला देश व्यक्तिपूजकांचा आहे. त्या दैवतांसारखेच माणसांचे कळप पुढाऱ्यांभोवती जमा होतात. हे वर्ग त्या पुढाऱ्यांची गुणवत्ता बघत नाहीत, त्यांची चिथावणीची व प्रोत्साहनाची क्षमताच तेवढी बघतात. आपल्या देशात व राजकारणात हा वर्ग मोठा व प्रभावी आहे. धर्माच्या, भाषेच्या, दैवतांच्या व श्रद्धांच्या भरवशावर पुढारीपण करणारे चिथावणीखोर आपल्या राजकारणात किती आहेत? भाजप आणि मोदी त्यांच्यावर आपले राजकारण साकारतात की मूल्यांवर? मूल्ये माणसे जोडतात, तर श्रद्धा कळप जोडतात. मूल्ये माणसात सामंजस्य निर्माण करतात, श्रद्धांचे कडवेपण त्यांच्यात युद्धांच्या कडा उभ्या करतात. गांधींनी मूल्याचे राजकारण केले. त्यांनी राजकारणाला थेट अध्यात्माच्याच पातळीवर नेले. ‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम’ हे त्यांचे वचन देशाने त्याचमुळे स्वीकारलेले तेव्हा दिसले. आता राम नाही, रामलल्ला आहे आणि मुसलमानातला मौलवी, मुल्ला.

मोगलांनी भारतावर चारशे वर्षे राज्य केले. त्याआधी हा देश जिंकायला त्यांना सातशे वर्षे लागली. इंग्रजांनी या देशावर दीडशे वर्षे राज्य केले. त्यांच्या काळातच भारत राजकीय दृष्ट्या व भौगोलिक स्वरूपात एकसंध झाला. मोगलांची राजवट हुकूमशाही व धार्मिक वर्चस्ववादी म्हणावी अशी होती. इंग्रजांची राजवट धार्मिक वर्चस्ववाद गाजविणारी नसली, तरी एकछत्री व हा देश कायद्याने बांधून काढणारी होती. त्याआधीचा भारत धर्मपंथात विखुरलेला, आपापल्या गटाच्या वर्चस्वासाठी लढणारा व राजकीय दृष्ट्या विस्कटलेला होता.

सम्राट अशोकाने राक्षस तागडीच्या लढाईत तीन लाख माणसे मारली. त्या युद्धात मरणारे व मारणारे असे सारेच हिंदू होते. पुढच्या काळातही शैव आणि वैष्णवांच्या लढाया देशात होतच राहिल्या. तेव्हाचे राजे व संस्थानिक आपापल्या वर्चस्वासाठी परस्परांशी युद्धे करीतच होते. जोपर्यंत समाजावर राजेरजवाडे, बादशहा किंवा गव्हर्नर जनरलांची सत्ता होती, तोवर हा देश भौगोलिक व राजकीय दृष्ट्या संघटित दिसला तरी मनाने व राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने एक झाला नाही. धर्माचे गारूड तेव्हाही होते, पण तेही सगळ्या हिंदूंना एकत्र आणू शकले नाही. इंग्रजांशी वा त्याआधी मुस्लिमांशी लढतानाही देशातले सारे हिंदू कधी एकत्र आल्याचे दिसले नाही.

आपापले राज्य, प्रभावक्षेत्र व स्थानिक सत्ता  सांभाळत व गमावत ते परस्परांपासून वेगळेच राहिले. हा देश मनाने एकत्र आला तो स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात. धर्म वेगळे, जाती भिन्न, भाषा निराळ्या आणि सांस्कृतिक निराळेपण असूनही ‘समान शत्रू व समान ध्येय’ या दोन गोष्टींनी त्यांना एकत्र आणले. काँग्रेस हा कोणा जाती-धर्माचा, भाषेचा, प्रदेशाचा वा सांस्कृतिक विशेषाचा पक्ष नव्हता. नौरोजी ते नेहरू हे नेते प्रादेशिक, धार्मिक वा जातीय नव्हते. ते साऱ्या देशाचे नेते होते. देश प्रथम संघटित झाला, तो स्वातंत्र्य या मूल्यासाठी. धर्माचे झेंडे तेव्हाही होते. त्यांचे गट होते, पक्ष होते, संघटना होत्या आणि त्यांच्यात कर्मठपणही होते. परंतु समाज म्हणून या सबंध देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता त्यांच्यातील कोणातही नव्हती, ती स्वातंत्र्याच्या लढ्यात होती.

धर्मगुरू, राजा, सेनापती वा हुकूमशहा नसलेला एक सामान्य माणूस सांगतो आणि सारा देश त्याचे ऐकतो, हे दृश्य प्रथम स्वातंत्रलढ्याच्या काळातच दिसले. त्याने मुलांना शाळा सोडायला सांगितल्या आणि मुलांनी त्या सोडल्या. मग त्याने सरकारी नोकऱ्या व वकिली सोडायला सांगितली, लोकांनी तेही केले. अखेरीस तो म्हणाला, ‘करा किंवा मरा’; तेव्हा लोक मरायलाही सिद्ध झाले. धर्म, जात, भाषा, संस्कृती यापैकी कशाचाही आधार नसताना केवळ स्वातंत्र्य या मूल्यासाठी त्याला हे करता आले आणि समाजानेही त्याचे सांगणे शिरोधार्य मानले. त्याची भाषा कोणती, धर्म वा जात कोणती किंवा तो कोण आणि कसा- याचीही सामान्य माणसांनी कधी चर्चा वा चिकित्सा केली नाही. तो सांगतो ते करायचे, ही भावना केवळ याच काळात देशाच्या इतिहासाने अनुभवली.

माणसाला धर्म जोडतो की मूल्य? जाती नाती निर्माण करतात की वैर? भाषा माणसे जोडते की विचार? संस्कृतींनी माणसे एकत्र येतात की ध्येयाने? आणि राष्ट्र निर्माण होते ते जाती-धर्माच्या बळावर की मूल्यांवरील निष्ठांच्या सामर्थ्यावर? 2019 च्या निवडणुकीत स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने देशात भारी बहुमत मिळवले आणि तसे करताना ज्या मूल्यांनी देश संघटित व स्वतंत्र केला, त्या मूल्यांना त्याने पराभूत केलेले दिसले. ही स्थिती कायमस्वरूपाची आहे की कालसापेक्ष?

हिंदू महासभा हा पक्ष 1906 मध्ये जन्माला आला. पण त्याचे अस्तित्व देशाला जाणवले ते 1936 मध्ये सावरकरांनी त्याचे नेतृत्व स्वीकारले तेव्हा. परंतु सावरकरांचा हा पक्ष इंग्रजांविरुद्ध तेव्हा कधी लढला नाही. ज्या मूल्यांच्या बळावर देश संघटित होऊन इंग्रजांशी लढत होता, त्या संघटित लोकशक्तीशीच त्याने लढत दिली. त्याला फारसे लोकबळ मिळाले नाही. संघाची स्थापना हिंदू राष्ट्राच्या कल्पनेवरच 1925 मध्ये केली गेली. त्याचाही आधार धर्मश्रद्धा हाच होता. ही संघटना इंग्रजांशी लढली नाही. स्वतःला सांस्कृतिक म्हणवून घेत ती या लढ्यापासून अंतर राखूनच राहिली. संघाने 1952 मध्ये जनसंघ स्थापन करून निवडणुका लढवल्या. पण 1967 पर्यंत त्याला म्हणावे तसे यश कधी मिळाले नाही. राम मंदिराचा प्रश्न 1990 च्या दशकात घेऊन त्याने उठाव केला.

परिणामी, 1998 मध्ये त्याचे सरकार वाजपेयींच्या नेतृत्वात स्थापन झाले. वाजपेयींच्या श्रद्धा धार्मिक असतील, पण त्यांच्या राजकारणाचा चेहरा धर्मनिरपेक्ष व सेक्युलर होता. धार्मिक तेढ वा धार्मिक वर्चस्व यांना त्यांनी कधी बळ दिले नाही. प्रसंगी संघाचा रोष ओढवूनही ते त्यांच्या भूमिकांवर ठाम राहिले. आताचे मोदी सरकार त्याच्या राजकारणाला धर्मकारणाचे रूप देतच सत्तेवर आले आहे. त्यांच्या राजकारणाला त्यांनी धर्माचा आधार घेतल्याने व धर्माचा इतिहास मोठा असल्याने ही सत्ता दीर्घ काळ टिकेल आणि ती भारताला धर्मश्रद्ध बनवील, अशी आशा तो पक्ष व संघ यांनी बाळगली आहे.

या देशाच्या 130 कोटींच्या लोकसंख्येत मुसलमानांची संख्या 18 कोटी, शिखांची अडीच कोटी, ख्रिश्चनांची दोन कोटी आणि त्याशिवाय पारशी, बौद्ध व अन्य धर्मांचे लोक या देशात आहेत. अल्पसंख्य म्हणविल्या जाणाऱ्या या धर्मांच्या लोकांची संख्या वीस टक्क्यांएवढी आहे आणि ती रशिया व अमेरिकेच्या लोकसंख्येशी स्पर्धा करणारी आहे. (जगात 1 कोटीहून कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांची संख्या शंभराहून अधिक आहे, हे येथे लक्षात घ्यायचे.) संघाला या लोकसंख्येसह वा तिच्याशिवाय हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न साकार करायची इच्छा आहे. संघाचे पहिले सरसंघचालक डॉ.के. ब. हेडगेवार म्हणायचे, ‘मला तीन टक्के लोक द्या, मी हे राष्ट्र हिंदूंचे बनवितो.’

भारतीय जनता पक्ष या त्यांच्याच संघटनेच्या नव्या अवताराची सदस्य- संख्या दहा कोटींएवढी प्रचंड म्हणजे 8 टक्क्यांहून मोठी आहे; मात्र त्याला परवाच्या निवडणुकीत 37 टक्के मते मिळाली, तर त्याच्या विरोधकांना 63 टक्के मते मिळाली आहेत. मात्र या निवडणुकीतील भाजप व संघ यांच्या  कार्यकर्त्यांचा उत्साह उन्मादाच्या स्तरावरचा, तर काँग्रेसची तयारी फिरून सारे नसले तरी मिळेल तेवढे मिळवण्याची. ही लढत तशी एकतर्फी झाली. तीत 2014 च्या तुलनेत काँग्रेस काहीशी जास्तीची लढतीत होती, एवढेच. आताचा प्रश्न भाजपचा हा दुसरा विजय संघाचे बळ वाढविणारा व त्याला भारताचे हिंदू राष्ट्रात रूपांतर करण्याएवढा मोठा ठरेल काय, हा आहे. या निवडणुकीने व त्याच भाजपच्या यशाने ज्या गोष्टी लोकांच्या व जाणकारांच्या निदर्शनाला आणून दिल्या, त्या अशा-

1. भाजप हा संघनियंत्रित पक्ष राहिला नाही. त्यावर संघाचे नियंत्रण वा ताबा कुठेही दिसला नाही. एके काळी काँग्रेसच्या सत्ताधारी वर्तुळाने गांधीवाद्यांचे जे केले, ते या निवडणुकीत भाजपच्या मोदी या एकाच नेत्याने संघाचे केले आहे. (संघाने राजकीय पक्ष काढला, तर यथाकाळ त्याची अशी अवस्था होईल, अशी भविष्यवाणी प्रत्यक्ष सावरकरांनी गोळवलकरांना ऐकविली होती.)

2. भाजपमधील नेतृत्वात एकवाक्यता नाही, त्यात एकछत्रीपणा आहे. सारे मंत्री व खासदार मोदींच्या ताब्यात असले तरी मोदींच्या मताचे नाहीत आणि मोदी स्वतःही त्यांच्या मतांना फारशी किंमत देत नाहीत.

3. मोदींचा कारभार खऱ्या अर्थाने एकचालकानुवर्ती आहे आणि त्यांच्या सरकारात व पक्षातही त्यांच्याखेरीज दुसऱ्या कोणाला- अगदी अनुभवी व ज्येष्ठ नेत्यांनाही- फारसे मोल नाही. ‘मोदी बोले व भाजप चाले’ असा हा प्रकार आहे. त्यातील चालणाऱ्यांच्या मागून जाण्यात संघाची फरफट आहे. 

4. मोदींचा संघावरील रोष जुना आहे आणि भागवतांसह इतर कोणी कितीही प्रयत्न केले, तरी तो जाताना वा कमी होताना दिसत नाही. 2009 च्या निवडणुकीत पराभव वाट्याला आल्यानंतर मोहन भागवतांनी स्वतः दिल्लीला जाऊन भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांना त्यांच्या पदावरून दूर केले होते. त्यांच्यासोबत मुरलीमनोहरांचीही पायउतारणी झाली होती. तेव्हा भागवतांनी पक्षाध्यक्षाचे पद मोदी वा एखाद्या प्रशासनाचा अनुभव असणाऱ्या नेत्याला न देता, महाराष्ट्रात विरोधी बाकावर बसणाऱ्या नितीन गडकरींना दिले होते. लोकसभेतील विरोधी पक्षाच्या नेतेपदी असलेल्या अडवाणींना काढून त्यांच्या जागी सुषमा स्वराज यांना बसविले होते. संघाने एवढे सारे केले तरी तेव्हा भाजपतील एकही नेता त्याविषयी काही बोलताना दिसला नाही. उलट, मुरलीमनोहर म्हणाले, ‘‘आम्हाला संघाचा शब्द प्रमाण आहे.’’

अडवाणी एवढ्या अपमानानंतरही गप्प  राहिले. शिवराजसिंह चौहान, वसुंधराराजे किंवा बाकीचे मुख्यमंत्रीही त्याविषयी कुरकुर करताना दिसले नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी संघाचा वरचष्मा एवढा मोठा व त्याच्या नेत्यांचे वजन एवढे होते. मुळात संघाचा पंतप्रधानपदाचा व त्याआधी पक्षनेतेपदाचा उमेदवार नितीन गडकरी हाच होता. त्यांच्यासोबत संघाचे एक नेते मनोहर पर्रीकर यांचेही नाव होते. ‘‘या तरुण माणसांजवळ तीस वर्षांचे राजकीय आयुष्य आहे आणि त्यांना येत्या तीन वर्षांत संघ राष्ट्रीय पद देऊ शकणार आहे’’ हे तेव्हाच्या संघाच्या बौद्धिक प्रमुखाने प्रस्तुत लेखकाजवळ बोलूनही दाखविले आहे... हा सारा प्रकार मोदींसारख्या दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या आणि वाजपेयींची टीका झेलूनही आपल्या पदावर घट्ट राहिलेल्या मोदींच्या महत्त्वाकांक्षांना सुरूंग लावणारा होता. त्यामुळे नंतरच्या काळात गडकरींनी बोलाविलेल्या एकाही राष्ट्रीय बैठकीला मोदी गेले नाहीत आणि नागपुरात येऊनही त्यांनी संघात पाऊल ठेवले नाही, हे येथे लक्षात घ्यायचे.

5. आज मोदींनी गडकरी यांचे सरकारातील महत्त्व कमी केले आहे. त्यांच्याकडून सिंचन, जलवाहतूक, गंगाशुद्धी ही खाती काढून घेतली आहेत. ‘तुम्ही रस्ते बांधत राहा आणि दिल्लीपासून दूर राहा.’ असेच त्यांनी गडकरींना अप्रत्यक्षपणे बजावले आहे. पंतप्रधान, परराष्ट्र मंत्री, गृहमंत्री, अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक राजकीय समिती असते. तिलाच ‘कोअर कमिटी’ असेही म्हणतात. सरकारचे सारे महत्त्वाचे व धोरणविषयक निर्णय ही समिती घेते. मोदींनी या कमिटीत निर्मला सीतारामन या नवख्या बार्इंना व त्याआधी पर्रीकरांना आणले. पण गडकरींना तिच्यापासून दूर व सर्व तऱ्हेच्या राजकीय निर्णयांपासूनही दूर ठेवले. आज गडकरी हे फक्त रस्ते व पूल यांचे मंत्री आहेत. त्यांना देशाच्या राजकारणात अन्य स्थान नाही.

6. राजनाथसिंह हे शांतपणे काम करणारे व जराही अस्वस्थ न होणारे गृहस्थ. त्यांचे गृहमंत्रिपद काढून मोदींनी ते अमित शहा या महत्त्वाकांक्षी माणसाला दिले. या शहांनी बहुमत नसतानाही गोव्यात व मेघालयात भाजपची सरकारे आणली. 2019 मधील विजयाची आखणीही त्यांनीच केली आणि आता ते ममता बॅनर्जींचे बंगाल सरकार पाडण्याच्या तयारीला लागले आहेत. देशाचा गृहमंत्री देश शांत राखू शकतो किंवा त्यात त्याला हवी तशी उलथापालथही घडवू शकतो, हा देशाने घेतलेला अनुभव आहे. मोदींना त्यांच्याखेरीज जवळचे मंत्री नाहीत. ते दुय्यम दर्जाच्या सचिवांकडून आपल्या मंत्रालयाकडे अहवाल मागवतात. परिणामी, मंत्र्यांना केवळ पोस्टमनचाच दर्जा उरला आहे.

7. मोदींनी नियोजन आयोग बुडविला, त्या जागी नीती आयोग हे मोदीनियंत्रित सल्लागार मंडळ आणले. निर्वाचन आयोगाची पत घालविली व त्याला सरकारच्या हातचे बाहुले बनविले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाला संघाची शाखा केले आणि आता ते व त्यांच्या आज्ञाबरहुकूम वागणारे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेलाही ग्रासायला सुरुवात केली आहे. त्याचा आरंभ त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयातील नेमणुका करताना केलाही आहे.

8. विरोधी पक्षांची बहुमतात असलेली सरकारे काय म्हणतात, त्याहून मोंदींनी नेमलेल्या राज्यपालांना आता अधिक महत्त्व आले आहे. सारे राज्यपाल पूर्वी संघाचे व आता भाजपचे कार्यकर्ते राहिले आहेत. ते घटनेप्रमाणे राज्य सरकारांच्या सल्ल्यानुसार काम न करता मोदींच्या आदेशानुसार काम करताना आढळले आहेत.

9. मोदींचा देशातील अल्पसंख्यांकांवर राग आहे, ती त्यांना संघाने दिलेली देणगी आहे. त्या वर्गांना डिवचणारे कायदे करण्यावर मोदींच्या सरकारचा भर आहे. तोंडी तलाक बंदी, बुरखाबंदी, गोवधबंदी या साऱ्यांचा हेतू स्वातंत्र्य- रक्षणाचा किती व अल्पसंख्य मुस्लिमांना डिवचण्याचा किती याची चर्चा वृत्तपत्रांना व विचारवंतांनाही करण्याची वेळ त्यांनी आता आणली आहे.

10. अल्पसंख्य नाराज, दलित दुरावलेले, आदिवासी वंचित आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे अखंडपण या गोष्टी मोदी सरकारचे लक्ष जमिनीवर नसून आकाशाकडे आहे हे सांगणाऱ्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी अदानी, अंबानी व त्यांच्याच सारख्या उद्योगपतींना आणि काही बुवा-बाबांना व साध्व्यांना जे दिले ते येथे लक्षात घेतले की, या साऱ्या प्रश्नाचा उलगडा होऊ शकेल.

11. उद्योग मंदावले, रोजगार वाढला नाही, आयात- निर्यातीत थांबलेपण आले आणि आर्थिक प्रश्नांची चर्चाही थांबली. त्याऐवजी देव, धर्म, मंदिरे, मशिदी, बहुसंख्य व अल्पसंख्य हेच अधिक चर्चेत राहिले. जणू माणसांचे प्रश्न सुटले असून, मोदी सरकारला काही थोड्या उद्योगपतींचे व  परमेश्वराचेच प्रश्न सोडवायचे आहेत, असे सध्याचे वातावरण आहे. यात परमेश्वर महत्त्वाचा नाही. कोणत्या परमेश्वराचे नाव कोणाला डिवचते, हा कळीचा प्रश्न आहे.

12. नोटाबंदीचा फसलेला प्रयोग, त्याने उतरविलेले स्थावर मालमत्तेचे भाव, दलित-आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रांचे आणि जातीवर्गांचे मोर्चे यांची चर्चा येथे मुद्दामच करीत नाही, कारण ती सर्वज्ञात आहे. आणि कोणतेही सरकार असले तरी ते अशा चुका करणार व लोकांची अशी प्रतिक्रिया असणार, हे उघड आहे.

13. सन 1950 पासून राजीव गांधींच्या काळापर्यंत काश्मिरात बव्हंशी शांतता होती. वाजपेयींच्या व मनमोहनसिंगांच्या कारकिर्दीतही ती बरीचशी होती. मोदींच्या कार्यकाळात ती नाहीशी झाली. माणसे मरणे, मारणे, घुसखोरांच्या कारवाया हे अतिगर्जित ‘स्ट्राईक’नंतरही चालूच राहिले. निवडणुकांवरचा मतदारांचा बहिष्कारही तसाच राहिला. (या पुढल्या काळात अमित शहा यांच्या काश्मीरविषयक आक्रमक भूमिकेमुळे हा हिंसाचार आणखी बळावण्याची व हाताबाहेर जाण्याची शक्यता अधिक आहे.) त्या राज्यातील माणसे अशी दूर का गेली? मोदींनी दाल सरोवरावर फेरा मारला, तेव्हा किनाऱ्यावर एकही इसम कसा नव्हता? ‘तरीही मोदी कॅमेऱ्यासाठी जोरजोरात हात हलवीत (नसलेल्या) लोकांना प्रतिसाद कसा देत होते...’ (इतिअरुण शौरी)

14. ‘ज्याला चार इंग्रजी वा हिंदी वाक्ये नीट लिहिता वा बोलता येत नाहीत, असा इसम डॉ. राधाकृष्णन्‌ यांच्या प्रतिष्ठित पदावर का आणला जावा?’ (इति- अरुण शौरी)

15. अडवाणी, जोशी, यशवंत सिन्हा हे कुठे आहेत आणि कसे आहेत?

16. बंगालमध्ये असंतोष का माजविला जातो? 1947 च्या सुमारास भारतात केवळ फाळणीचीच भाषा नव्हती. द्रविडीस्तांची, खलिस्तानची आणि स्वतंत्र बंगाल राष्ट्राचीही मागणी होती. या मागणीचे नेतृत्व लीगचे शहीद सुऱ्हावर्दी यांच्यासोबत सुभाषबाबूंचे भाऊ शरश्च्चंद्र बोस हेही करीत होते. तो तणाव मध्यंतरी शमला. त्याला नव्याने चिथावणी का दिली जात आहे? ज्या मुख्यमंत्र्याच्या पाठीशी बहुमत आहे आणि ज्याला 42 पैकी 24 खासदार लोकसभेत निवडून आणता येतात, त्याच्याशी संघर्षाचा पवित्रा का घेतला जातो? हा संघर्ष केवळ पक्षीय राजकारणावरच थांबेल, असे अदूरदर्शीपण का बाळगले जाते?

17. दक्षिणेला हिंदी मान्य नाही. पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने एनसीसीचे आदेश हिंदीतून काढले, तेव्हा तमिळनाडूच्या सरकारने एनसीसीच बरखास्त केली होती.  आता पुन्हा तो प्रयोग कशासाठी?

18. स्त्रियांबाबत हाजीअलीच्या दर्ग्याबाबत एक, शनिशिंगणापूरबाबत दुसरे, तर साबरीमालाबाबत तिसरे धोरण का स्वीकारले जाते? देश एकत्र आणून तो पुढे नेण्याचा मार्ग असा असतो काय?

19. आपली दैवते जगन्मान्य व सर्वमान्य असल्याचा वा तशी ती करण्याचा हेका धरण्याचे परिणाम नेहमीच चांगले होत नाहीत. प्रभू रामचंद्र हे साऱ्यांच्या श्रद्धेचे स्थान आहे, तरीही दक्षिण भारतात रामाला आर्यांच्या अनार्यांवरील आक्रमणाचा नेता म्हणून पाहिले जाते. त्याच्यामुळे दक्षिणेतील अनेक जाती व जमाती नष्ट झाल्या आणि त्यात आर्यांचे आश्रम उभे राहिले, हे तेथील जनतेच्या मनात आहे. (डॉ. नारला व्यंकटेश्वर राव यांचे ‘सीताज्योत्स्यम्‌’ हे रामायणावर आधारित अभ्यासपूर्ण पुस्तक या संदर्भात महत्त्वाचे व वाचावे असे आहे.)

दक्षिणेत 1920 पासून 1952 पर्यंत बहुमतात असलेली जस्टिस पार्टी व द्रविड मुन्नेत्र कळघमसारखे तिचे आताचे राजकीय अवतारही आपल्या मनात हाच दुजाभाव बाळगून आहेत. त्यांच्यावर मंदिर उभारणीचा प्रकार लादल्याने त्याचे परिणाम दक्षिणेत कसे उमटतील याची आपण कल्पना केली आहे काय? आम्ही बसवेश्वर मानत नाही, चेन्नम्मा मानत नाही आणि दक्षिणेतील दैवतांना, त्यांच्यातील बालाजी वगळता वेगळे मानतो. मग त्यांच्यावर आपली दैवते लादण्याचे धोरण देशाला एकत्र राखू शकेल काय आणि कसे? बुद्ध आणि गुरू गोविंदसिंग यांना आपल्या राष्ट्रीय मान्यतेत असलेले स्थान किती आणि केवढे? श्रद्धा माणसे जोडतात, पण त्याच माणसांचे कळप एकमेकांविरुद्ध उभे करतात की नाही? सारे मध्ययुग याचाच पुरावा आहे की नाही?

कधी धर्माच्या, कधी पंथाच्या, कधी दैवतांच्या, तर कधी श्रद्धांच्या नावाने गेल्या दोन हजार वर्षांत माणसांनी किती माणसांचे बळी घेतले? या श्रद्धा, दैवते, धर्म व पंथ आजही कायम आहेत. शिवाय आज त्यांना राजकारणाची नवी धार आली आहे. राजकारणातले नेतृत्व करायला जेव्हा बुद्धिमत्ता, ज्ञान, प्रज्ञा व मूल्यनिष्ठा कमी पडते; तेव्हा पुढारी याच संकुचित गोष्टींचे आधार घेतात की नाही? मग त्यांना न्याय, स्वातंत्र्य, समता वा नीती यांच्याशी काही घेणे-देणे नसते. सभोवतीच्या माणसांत धर्म, भाषा वा तसल्याच जन्मदत्त श्रद्धांचे जागरण पुरेसे ठरते. त्यातून आपला देश सर्वविध आहे. तो धर्मबहुल, भाषाबहुल, संस्कृतीबहुल आणि श्रद्धाबहुलांचा आहे. प्रदेशपरत्वे संस्कृतीतील बदल असणाराही तो आहे. दुर्दैवाने मोदींचे व भाजपचे राजकारण या माणसांना माणसांपासून दूर करणाऱ्या जन्मदत्त श्रद्धांवरच जास्तीचे उभे आहे.

20. त्यातून आपला देश व्यक्तिपूजकांचा आहे. त्या दैवतांसारखेच माणसांचे कळप पुढाऱ्यांभोवती जमा होतात. हे वर्ग त्या पुढाऱ्यांची गुणवत्ता बघत नाहीत, त्यांची चिथावणीची व प्रोत्साहनाची क्षमताच तेवढी बघतात. आपल्या देशात व राजकारणात हा वर्ग मोठा व प्रभावी आहे. धर्माच्या, भाषेच्या, दैवतांच्या व श्रद्धांच्या भरवशावर पुढारीपण करणारे चिथावणीखोर आपल्या राजकारणात किती आहेत? भाजप आणि मोदी त्यांच्यावर आपले राजकारण साकारतात की मूल्यांवर? मूल्ये माणसे जोडतात, तर श्रद्धा कळप जोडतात. मूल्ये माणसात सामंजस्य निर्माण करतात, श्रद्धांचे कडवेपण त्यांच्यात युद्धांच्या कडा उभ्या करतात. गांधींनी मूल्याचे राजकारण केले. त्यांनी राजकारणाला थेट अध्यात्माच्याच पातळीवर नेले.

‘ईश्वर अल्ला तेरो नाम’ हे त्यांचे वचन देशाने त्याचमुळे स्वीकारलेले तेव्हा दिसले. आता राम नाही, रामलल्ला आहे आणि मुसलमानातला मौलवी, मुल्ला. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या वतीने राहुल आणि प्रियांका, तर मोदींच्या बाजूने शहा, पक्ष व संघ लढत होते. प्रादेशिक पक्षांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत मोदींनाच झाली. समाजातील मध्यम व नवमध्यम वर्ग- त्याला कोणत्याही प्रश्नाची झळ न बसल्याने- स्वस्थ राहिला व मोदीशरण बनला. त्या वर्गातल्या ज्या बोलक्यांनी मोदींवर बाहेर टीका केली, त्यांनीही आपली मते अखेर त्यांच्याच पारड्यात टाकली... मतस्वातंत्र्य विसरले गेले, पत्रकारांच्या व विचारवंतांच्या हत्या लोकांच्या मनात राहिल्या नाहीत. दलितांना मारहाण व अल्पसंख्याकांच्या हत्या होत राहिल्या. समाजमनावर धर्माचे गारूड होते आणि त्यात सुरू झालेले संस्कृतीकरण ऊर्फ ब्राह्मणीकरण हेही मोदींना अनुकूल ठरत राहिले. आहोत त्याहून अधिक वरचढ होण्याच्या मानसिक पण अजाण अवस्थेचा तो परिणाम आहे...

त्यातून विरोधकांचे ऐक्य हा खेळखंडोबा होता. ज्यांचे ऐक्य झाले, ते एकमेकांना आपली मते देऊ शकले नाहीत. विरोधकांनाही घराणेशाहीने ग्रासल्याने ते पक्ष विस्कळीत झाले. अनेक पुढारी तुरुंगात. काहींवर  खटले चाललेले, तर हिंदुत्ववाद्यांमधील अतिरेकी कोर्टातून निर्दोष ठरविले जात असलेले समाजाने पाहिलेले. देशातील साऱ्या सांविधानिक संस्थांचे संघाला बाजूला सारून संघीकरण करण्याचा मोदींचा प्रयत्न अनेकांना आवडलाही. परिणामी, विचार हरला. विचारसरणी संपल्या. श्रद्धा राहिल्या आणि श्रद्धाकारण हेच राजकारण झाले. धर्माचे राजकारण करून आणि साऱ्या समाजकारणाला भगवा रंग फासून मोदी व भाजपचे लोक या देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकणार आहेत काय, हा प्रश्न आहे. अशा बदलाला लोक व देश तयार आहे काय, हाही आहे. तो तसा नसेल, तर त्याच्यावर तशी सक्ती करता येणे जमेल काय? त्याला नमवून व राजी करून तसे करणे जमते काय?- कारण मोदी वा भाजप ज्या श्रद्धांची आळवणी करतात, तशी आळवणी करणारे इतर वर्गही तेवढेच जुने व शतकांचा इतिहास पाठीशी असणारे आहेत. ते त्यांचा इतिहास व परंपरा सोडून मोदींच्या यात्रेत सामील होतील काय? आणि त्यांना त्यांचे झेंडे घेऊन तीत यायला मोदी, भाजप व संघ तयार होतील काय? सारे विसरून माणूस म्हणून एकत्र येणे आणि सारे मनात ठेवून एका समूहात सहभागी होणे या गोष्टी सारख्या नाहीत. देशाची एकात्मता त्याचा आजचा बहुरंगी चेहरा बदलून त्याला एकरंगी बनविण्याने साध्य होते काय? या प्रश्नाचे एक समजूतदार उत्तर सरदार पटेलांनी देऊन ठेवले आहे.

कलकत्त्याचे एक उद्योगपती बी.एम. बिर्ला यांनी पत्र लिहून पटेलांना विचारले, ‘मुसलमानांनी पाकिस्तान घेतल्यानंतर उरलेल्या देशाने स्वतःला हिंदुस्थान म्हणवून घ्यायला हरकत कोणती?’ त्यांना पाठविलेल्या सविस्तर उत्तरात सरदार म्हणतात ‘तसे म्हटले तर आपण काश्मीर आणि पंजाबवर आपला हक्क कसा सांगणार? मणिपूर, नागालँड आणि मिझोरम हे प्रदेश आपले कसे म्हणणार? कदाचित असा प्रश्न उद्या केरळबाबतही निर्माण होईल.’ नेहरूंना धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य वाटत होते. त्याखेरीज लोकशाही निर्माणच होऊ शकणार नाही, अशी त्यांची ठाम समजूत होती. पटेलांना धर्मनिरपेक्षता हे धोरण म्हणून हवे होते, असा याचा अर्थ आणि तेच त्या दोघांमधील साम्य व तोच त्यांच्यातील भेद.

देशातील मंदिरांचे पुनरुज्जीवन केले, प्राचीन संस्था पुन्हा अस्तित्वात आणल्या (व ते संघाला हवे आहे); तर देशाचा चेहरा बदलेल का? मध्यंतरी एक संघप्रणीत विदुषी म्हणाल्या, ‘‘सतिप्रथेचे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. त्यामुळे स्त्रियांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित होईल.’’ फार पूर्वी भाजपच्या तत्कालीन उपाध्यक्ष राजमाता विजयाराजे शिंदे यांनीही असेच मत मांडले होते.

उद्या एखादी अशी महिला वपनाचेही समर्थन करील. या गोष्टी आजची भारतीय स्त्री मान्य करील का, प्रश्न हा आहे. ती या जुन्या व अमंगल गोष्टी कधी स्वीकारणारच नाही. लहान मुलांना तरी जुने आचार चालतील काय? देशाचा चेहरा बदलून त्याला नवा चेहरा द्यायचाच असला, तर तो आधुनिक असेल की प्राचीन? येणाऱ्या भारताचा चेहरा त्याला आवडणारा असेल की भाजपला, प्रश्न हाही आहे. भारतात साक्षरांचे प्रमाण 70 टक्क्यांवर गेले आहे आणि येथील पदवीधरांची संख्या अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येहून मोठी आहे. त्यात शिक्षित स्त्रियांचे प्रमाणही मोठे आहे. सरकारात, बँकांत, औद्योगिक कंपन्या, लष्करात, महाविद्यालयात व विद्यापीठात आणि जवळवजवळ प्रत्येकच क्षेत्रात त्यांनी मोठी पदे मिळवली आहेत. या देशाच्या पंतप्रधान व राष्ट्रपतीपदावरही स्त्रिया आल्या आहेत. या वर्गाला देशाचा चेहरा ऐतिहासिक, पौराणिक वा जाती- धर्माचा निदर्शक असा आवडेल की आधुनिक? प्रत्यक्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांना तरी ते चित्र आवडेल काय?

एखाद्या निमित्ताने स्त्रियांनी फेटे बांधून बँड वाजविणे वा नऊवारी पातळे नेसून वावरणे ठीक; पण आजच्या नवतरुणींना व नव्या मुलींना तसे नेहमीसाठी राहणे आवडेल काय? भाजपला देशाचा चेहरा कसा हवा आहे? संघातल्यासारखा, भाजपमधला, जाती दर्शविणारा, की शिक्षित व आधुनिक? जगात जेवढी व जशी माणसे आणि संस्कृती आहेत, तेवढी व तशी माणसे आणि संस्कृती भारतातही आहेत. त्यांचे वेगळेपण राखून त्यांच्यात ऐक्य साधता येणे शक्य आहे, पण त्यांना एकरूप बनविणे अशक्यप्राय आहे.

मोदींना व भाजपला देशात ऐक्य हवे की एकरूपता? त्यांचा आजवरचा प्रवास एकरूपतेच्या दिशेने झाला आहे. पेहराव, प्रत्येक राजकीय व सामाजिक प्रश्नांवरील मते, ती मांडण्याची एकसूत्री पद्धती, त्यांनी गौरवायचे विषय आणि त्यांच्या टीकेचे लक्ष्य असणारी माणसेही. संघाला श्रद्धांचे आकर्षण आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व लोकशाही ही मूल्ये स्वातंत्र्याच्या लढ्याने भारताला दिली. संघाचा या लढ्याशी संबंध नसल्याने या मूल्यांचीही त्याला फारशी चाड नाही. त्याला जात, धर्म, पंथ यांसारख्या जन्मदत्त श्रद्धांविषयीचीच आस्था अधिक मोठी आहे. या श्रद्धा मिळवाव्या लागत नाहीत, त्या जन्माने चिकटतात. मूल्ये प्रयत्नपूर्वक रुजवावी लागतात. त्यामुळे मूल्यांची वाट अवघड, तर श्रद्धेची वाट पायाखालची आहे. त्या सोप्या व जन्मदत्त वाटा चोखाळणे सहज सोपे आहे. त्यांना थोड्याशा देशभक्तीचा उमाळाच तेवढा पुरेसा आहे. शिवाय या निष्ठांचे स्वरूप स्थानिक आहे. ते भाषिक व देशीही आहे. उलट, मूल्यांची व्यापकता जागतिक स्तरावर जाणारी आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एका विदेशी पत्रकाराने नेहरूंना विचारले, ‘‘तुमच्या समोरची सर्वांत अवघड समस्या कोणती?’’ नेहरूंनी उत्तर दिले, ‘‘एका धर्मश्रद्ध समाजाचे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात रूपांतर करण्याची...’’ ही झाली नेहरूंची दृष्टी. संघाची नजर नेमकी याउलट आहे. त्याला हा देश नुसता धर्मश्रद्धच नव्हे, तर एकधर्मश्रद्ध बनवायचा आहे. महाभारताच्या वनपर्वात धर्मराज आणि यक्ष यांच्यातील प्रश्नोत्तराचा एक प्रसंग आहे. त्यात धर्म म्हणतो, ‘‘श्रुती पाहाव्यात तर त्या अर्थदृष्ट्या परस्परांपासून भिन्न दिसतात. शिवाय एकही ऋषी असा नाही की, ज्याचे मत इतर ऋषींच्या मतांशी विसंगत नाही. त्यामुळे धर्माचे स्थळ अजूनही गूढ वाटावे असे आहे.’’ तो पुढे म्हणतो, ‘‘तरीही थोर पुरुष ज्या मार्गाने जातात, तोच मार्ग इतरांनी अनुसरावा व त्यालाच धर्ममार्ग मानावे, असे मला वाटते.’’ (ॲरिस्टॉटल या ग्रीक तत्त्ववेत्त्याचे या विषयाबाबतचे मत असेच आहे.)

मात्र थोर पुरुष परस्परविरोधी मार्गांनी जात असतील; वा परस्परभिन्न विचार मांडत असतील तर मग धर्म कोणता मानायचा, हा प्रश्न तरीही शिल्लक राहतो. यावर धर्माने दिलेले उत्तर ‘तो मार्ग विवेकाचा आहे,’ हे आहे. प्रगतीच्या दिशेने समाजाचे व व्यक्तीचे पाऊल पडते ते श्रद्धेच्या नव्हे, तर विवेकाच्या बळावर. विवेक हा वैचारिक निर्णय आहे. तो धर्म नाही, अधर्मही नाही. त्याला धर्माची आज्ञा वा अधर्माची फूस नाही. माणसाच्या कल्याणाचा व त्याला सत्याच्या मार्गावर ठेवणारा तो मूल्यविचार आहे आणि विवेक ही व्यक्तिगत बाब आहे. तो व्यक्तीचा अधिकार आहे. समूहांना विवेक नसतो. ते श्रद्धेच्या वाटेने जातात. विवेक हा नीतिधर्म आहे.

जॉन होलिओक म्हणाला, ‘‘ज्या मूल्यांनी माणसांचे सर्वाधिक नैतिक कल्याण होते, त्या मूल्यांचा धर्म म्हणजे सेक्युलॅरिझम.’’ भारताच्या राज्यघटनेने या सेक्युलॅरिझमचा स्वीकार केला आहे. तीच त्याची दिशा व तेच साध्य आहे. आताचा धर्माचा स्वभाव खरा दिसत असला तरी तो त्याच्या एका प्रतिक्रियेचा भाग आहे. सेक्युलॅरिझम, विवेक, विचार व जाण यांनी माणसांचे बळ वाढविले आहे. त्यात त्याची विचारांची, विवेकापर्यंत पोहोचण्याची व प्रसंगी त्यासाठी परंपरागत मार्ग सोडण्याची क्षमता बळावली आहे. या बदलांमुळे ज्यांची पूर्वीची स्थिर व वजनदार आसने अस्थिर झाली, ती आसने पुन्हा स्थिर व वजनदार बनवण्याचा त्यांचा प्रयास हे या प्रतिक्रियेचे स्वरूप आहे...

एक गोष्ट मात्र खरी, प्रतिक्रियांचे आयुष्य मोठे नसते. हा देश बदलेल, एखादे वेळी त्याचा चेहरामोहराही बदलेल; पण तसे तो स्वेच्छेने करील, राजकारण वा धर्मकारणाने तो बदलणार नाही. जगातला कोणताही देश त्याच्या जुन्या मार्गाने गेला नाही, जात नाही. तो नव्या व आधुनिक मार्गानेच जाईल आणि मागे न पाहता पुढे जाईल. त्याला पुढे नेण्याचे काम श्रद्धा करणार नाहीत, ती जबाबदारी मूल्यांचीच असेल. आणि ही मूल्ये विवेकाच्याच मार्गाने पुढे जातील. देश त्याची कास धरेल आणि स्वतःची वाटचाल करील. समाजाला ढकलून पुढे नेता येत नाही वा सामर्थ्याच्या बळावर थोपवून थांबविताही येत नाही. त्याला चौकटीत बसविण्याचे प्रयत्न आजवर फसले आहेत आणि त्याच्यावर धर्म वा अन्य कोणतीही गोष्ट लादण्याच्या प्रतिक्रियाही इतिहासाने अनुभवल्या आहेत.

जिथे धर्म हरतो, तिथे नीती जिंकते. जिथे श्रद्धा हरते, तिथे विवेक जिंकतो. राजकारण हे शक्तीकरणही आहे. ते क्वचितच नीतीकरण होते. त्याचे स्वरूप प्रचारकी व तेही समूहाला सुखविणारे असते. विवेक प्रचारी नसतो. तो व्यक्ती व समाज यांना सहजगत्या वा विचारपूर्वक उमगणारा आणि विकास व प्रगतीच्या मार्गाने नेणारा असतो. भारताच्याच नव्हे, तर जगाच्याही इतिहासाचा हाच महत्त्वाचा धडा आहे. भारताचे आजचे सरकार, विरोधी पक्ष, राजकारण, समाजकारण आणि लोक या साऱ्यांनी हे वास्तव आता लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

Tags: belief conscious modi Sarkar bhartiy janata paksh hindu mahasabha suresh dwadashiwar पंडित जवाहरलाल नेहरू अमित शहा नरेंद्र मोदी जॉन होलिओक भारतीय जनता पक्ष हिंदू महासभा सुरेश द्वादशीवार weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात