उत्तरेला नगाधिराज हिमालय आणि पश्चिम, पूर्व व दक्षिणेला सागर ज्याची सीमा आखून देतो, त्या द्वीपकल्पस्वरूप भारताला अखंड म्हणून राहाण्याची व टिकण्याची स्वभावतःच क्षमता आहे. ‘आसेतुहिमाचल,’ ‘काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत’ असे पारंपरिक शब्दप्रयोगसुद्धा भारताच्या सांस्कृतिक एकतेचे द्योतक आहेत. भारताची भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे की सांस्कृतिक आदानप्रदानाच्या अनेक शक्यता वेगवेगळ्या प्रदेशांत नेहमीच टिकून राहिल्या. राजकीय अखंडतेचा ह्या देशाला सतत लाभ मिळाला नसला, तरी त्याची सांस्कृतिक अखंडता वेदकालापासून आजपर्यंत अनेक कसोट्यांतून पार पडली आहे.

प्राचीन काळात, जेव्हा मौर्याचे, गुप्तांचे विशाल साम्राज्य भारतात विकसित झाले होते, तेव्हा अनेक लोकसमूह बाहेरून येऊन इथे स्थिर झाले होते. नंतर मोगलांनी आणि अगदी शेवटी ब्रिटिशांनी येथे मोठी साम्राज्ये स्थापली. त्यातही ब्रिटिश साम्राज्य संपूर्ण भौगोलिक भारतावर शासन करीत होते. तसे म्हटले तर भारतीय जनमानसात राष्ट्रभावनेची प्रेरणा उदित होण्यासाठी ब्रिटिश राज्यकर्ते अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत झाले. त्यामुळे जी राष्ट्रभावना ब्रिटिश कालात देशात विकसित झाली, तिच्याबरोबर स्वातंत्र्याची आकांक्षासुद्धा निर्माण झाली. इंग्रजी साम्राज्य 1957 नंतर 90 वर्षेच भारतात टिकले, याचे श्रेय गांधीप्रणीत अहिंसक स्वातंत्र्यसंग्रामाला जाते. याचाच परिपाक म्हणून 1947 च्या आसपास अखंड भारताची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. 'अखंड भारताचे शिल्पकार’, असे बिरुद सरदार वल्लभभाई पटेलांना जवाहरलाल नेहरूंनी दिले आहे. वस्तुस्थितीकडे पाहाण्याचे त्यांचे दृष्टिकोन वेगवेगळे होते. स्वभाव, कौटुंबिक जडण-घडण आणि त्यांचे जीवनविषयक दृष्टिकोन यांमध्ये बरेच अंतर होते. कधीकधी तर दृष्टादृष्ट झाल्यावर मान फिरवून ते जातील की काय असेच वाटावे! परंतु सरदारांच्या मृत्यूमुळे नेहरूंवर त्यांच्या चरित्राचे समग्र मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी आली. नेहरूंनी ती अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि योग्य इतिहासटृष्टी ठेवून पार पाडली आणि त्यांना 'अखंड भारताचे शिल्पकार' अशी उचित मानवंदना दिली. 

सरदारांची तुलना अनेकदा अखंड जर्मनीचा निर्माता बिस्मार्क याच्याशी केली जाते. परंतु सरदार पटेलांना मिळालेला ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात ठेवला आणि भारताची अनेक प्रकारची विविधता असलेला उपखंड म्हणून रचना विचारात घेतली, तर सरदारांचे हे शेवटचे जीवनकार्य बिस्मार्कच्या सिद्धीपेक्षा सुद्धा मोठे ठरते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटिश शासकांना आपले साम्राज्य टिकवून धरणे शक्य नव्हते, 1942 चे भारत छोडो आंदोलन, सुभाषबाबूंनी वेगळी वाट धरून उभी केलेली आझाद हिंद सेना आणि मुंबई बंदरावरील नौदलाच्या जवानांनी उभारलेले बंड, अशा घटनांमुळे ब्रिटिश शासनाची झोप उडाली होती. पण तरीही हिंसक क्रांतीची वाट न पाहाता, समजूतदारपणाने बिटिश साम्राज्याचे विसर्जन करायची तयारी त्यांच्या राज्यकर्त्यांनी दाखवली हे जगाच्या इतिहासातले एक अभूतपूर्व उदाहरण म्हणावे लागेल.
पण जाता जाता आपले आधिपत्य काही अंशी तरी टिकून राहील, असे पाहाण्याची त्यांची इच्छा होती. 'बाल्कनायझेशन’ म्हणतात तशी काहीशी व्यवस्था भारतात असावी असा त्यांचा डाव होता. ब्रह्मदेश आणि सिलोनसहितच्या भारताचे इंग्रजांनी चार तुकडे तर पाडलेच, - ज्यात भारत आणि पाकिस्तान हे मुख्य होते- पण मारतभूमीवर असलेल्या 562 देशी संस्थानांना ब्रिटिश आधिपत्यातून- पॅरामाउंटसीतून- मुक्त करून, त्यांना जवळ जवळ सार्वभौमत्व मिळावे, अशी त्यांची योजना होती. भारताच्या येऊ घातलेल्या स्वातंत्र्याला हे फार मोठे आव्हान होते. ब्रिटिशांच्या या कुटिल व्यूहाचा बीमोड करणे हे सरदार पटेलांचे अखेरचे महान कार्य.

15 ऑगस्ट 1947 हा ब्रिटिश साम्राज्य भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी नक्की केलेला ‘मुहूर्त’ होता. पण त्याआधी ब्रिटिश व्हाइसरॉयच्या छत्रछायेखाली काँग्रेस आणि मुस्लिम लीग या घटकांचे तात्पुरते 'संयुक्त सरकार’ स्थापन झाले. पण पाकिस्तानची स्वतंत्र निर्मिती करण्याचा आग्रह महंमदअली जीनांच्या नेतृत्वाखालच्या मुस्लीम लीगने धरला होता आणि या वस्तुस्थितीचा स्वीकार काँग्रेस नेत्यांनी केला. ह्या परिस्थितीत शेष भारत तरी अखंड ठेवायला हवा आणि तोसुद्धा ऑगस्टच्या 15 तारखेआधी, हेही एक मोठे आव्हान खड़े होते.

अशा परिस्थितीत संस्थानिकांना- जुन्या सरंजामी पद्धतीचे अवशेष असलेल्या संस्थानिकांना- विलीन करून घ्यावयाचे होते. कोणाबरोबर जायचे, याचा निर्णय ह्या संस्थानिकांनी घ्यायचा होता. कोठेही विलीन होण्याचा विकल्पसुद्धा, काहीसा संदिग्ध स्वरूपात समोर होता. जोधपूर संस्थानाने पाकिस्तानात विलीन होण्याची तयारी केली होती. जुनागडच्या नवाबांनी तर पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्धार जाहीरसुद्धा केला होता. पण काश्मीर या अधिकांश मुस्लिम वस्ती असलेल्या राज्याचा हिंदू राजा काही निर्णय करू शकत नव्हता. हैद्राबादचा निजाम आपले सार्वभौम राज्य उभारण्याचे स्वप्न पाहात होता. हैद्राबादची अधिकांश वस्ती हिंदूंची. भौगोलिक परिस्थिती अशी होती की पाकिस्तानात विलीन झाल्यास जाणूनबुजून संकटात उडी घालण्यासारखेच ते ठरावे. लहानमोठी 562 संस्थाने. त्यांतील 322 एकट्या सौराष्ट्रात होती. या परिस्थितीचा मुकाबला करायचा होता- 1947 ऑगस्टच्या 15 तारखेआधी. देशी राज्यांनी स्वतःचे भवितव्य ठरवायचे होते.

संस्थानिकांचे स्वतःचे लष्करी आणि आर्थिक बळ त्यांना स्वतंत्र राज्यांचा दर्जा मिळवून देण्यास व राखण्यास पुरेसे नव्हते. त्या सर्वांना ब्रिटिश आधिपत्याखाली जगण्याची सवय झाली होती. स्वतंत्र भारताचे आधिपत्य स्वीकारणे अपरिहार्य आहे, याची त्यांना कमीअधिक प्रमाणात जाणीव होती. ब्रिटिशांनी स्वतःच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी भारताचा नकाशा लाल आणि पिवळ्या रंगाच्या प्रदेशांनी अंकित केला होता. (लाल रंग ब्रिटिश प्रदेशाचा आणि पिवळा रंग संस्थानांचा). लाल रंगाच्या प्रदेशात स्वातंत्र्याची भावना रुजली होती, फोफावली होती. ‘पिवळ्या रंगा'चे प्रदेशसुद्धा या भावनेपासून संपूर्णपणे अलिप्त नव्हते. या प्रदेशांतसुद्धा भारतीय प्रजाच होती. तिला स्वातंत्र्याची अभिलाषा होती आणि राजेमंडळी ही ऊर्मी फार काळ दडपून ठेवू शकत नव्हती. अनेक संस्थानांत 'प्रजामंडळे' स्थापन झाली होती आणि इंग्रज गेल्यानंतर या 'प्रजामंडळां'नी राजेशाहीला टिकूही दिले नसते. केंद्रीय सरकारने ‘डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स’ची रचना केली आणि सरदार पटेलांना त्याचे अध्यक्ष नियुक्त केले. हे काम दूरदृष्टी, दृढता आणि मुत्सद्देगिरीने करू शकतील असे ते एकमात्र नेते होते.

तसे पाहिले तर पंतप्रधानपदासाठीची त्यांची योग्यता काँग्रेसच्या कार्यकारिणीतील बहुमताला मंजूर होती. पण विदेशात नेहरूंचे एक स्थान होते आणि पंतप्रधानपद न मिळाल्यास दुखावलेले नेहरू, देशासाठी काही अडचणी निर्माण करू शकतील असे मानणारा एक वर्गसुद्धा काँग्रेसमध्ये होता. देशाचे नुकसान व्हावे असे महात्मा गांधी आणि सरदारांना निश्चितपणे वाटत नव्हते. गांधीजींनी हेरले होते की सरदार त्यांच्या आज्ञेचे उल्लंघन जराही न करणारे शिस्तबद्ध सैनिक होते, तसेच देशाला आणि गांधीजींना त्यांनी पूर्णपणे वाहून घेतलेले होते. शिवाय नेहरूंविना चालणार नाही हे खरे पण सरदारांशिवायही राज्य चालवण्याचा प्रश्नच उभा राहाणार, म्हणून सरदारांना दुसरे स्थान देण्यात देशाचे हित होते. सरदार पटेल यांनी गांधीजींच्या इच्छेनुसार वर्तन केले असे म्हणताना ते (सरदार) देशाला अखंड ठेवण्याच्या त्यांच्या आकांक्षेशीही एकनिष्ठ राहिले, असे म्हणावे लागेल. कारण जे काम सरदारांनी केले ते फक्त ते एकटेच करू शकत होते.  

संस्थानिकांना बोलावून व्ही. पी. मेनन आणि एच. एम. पटेल यांच्या मदतीने त्यांनी 'साम-दाम' वापरून मुत्सद्देगिरीने बहुतेक संस्थानिकांना भारतात विलीन होण्यास प्रवृत्त केले. दंडनीतीसुद्धा अगदी अनुच्चारीत राहिली- असे म्हणता येणार नाही. जोधपूर नरेश आणि भोपाळच्या नबाबाला त्यांनी स्पष्टपणे ठोस वास्तविकतेचे भान करून दिले. सगळ्या संस्थानिकांना त्यांनी जाहीर वचन दिले होते की विदेश-व्यवहार, संरक्षण आणि संचारसाधने या तीन गोष्टी स्वतंत्र भारताच्या केंद्रीय सरकारच्या ताब्यात राहातील. पण इतर गोष्टींत संस्थानांचा स्वायत्त दर्जा अबाधित राहील. नाही तरी या तीनही गोष्टीशिवाय (आणि दुसऱ्या अनेक स्वातंत्र्यांशिवायही) त्यांनी ब्रिटिश शासनकालात राज्य चालविले होतेच. तेव्हा नवी परिस्थिती स्वीकारण्यात त्यांचे फारसे नुकसान नाही, हे त्यांना ठाऊक होते.

14 ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपूर्वी काश्मीर, हैद्राबाद आणि जुनागड शिवायची संस्थाने भारतात कायदेशीरपणे विलीन झाली. जुनागढचे संस्थान लहान; नवाब मुसलमान, अधिकांश वस्ती हिंदू, सल्ला देणारे अधिकारी मुसलमान. दिवाण भुट्टोने पाकिस्तानात विलीन होण्याची तरफदारी केलेली. नवाबांनी जीनांना लिहिलेल्या पत्रात पाकिस्तानात विलीन होण्याचा संकल्प आणि नवाबाचा निर्णय अमान्य केला. शामळदास गांधींच्या नेतृत्वाखाली प्रजेचे एक सैन्य उभे राहिले आणि त्याने जुनागढकडे कूच सुरू केले. नवाब घाबरला आणि पाकिस्तानात पळून गेला. दिवाण भुट्ठोसुद्धा पळाला. आश्चर्याची गोष्ट अशी की जुनागढला पाकिस्तानात विलीन करण्याची कायदेशीर अनुमती पाकिस्तानने कधी जाहीरच केली नव्हती. केली ती फार उशीरा! पाकिस्तानची नजर काश्मीरवर होती. तेथील मुस्लिम वस्तीच्या संदर्भात भारत कोठला निर्णय घेतो, हे पाकिस्तानला बघायचे होते.

काश्मीर आणि हैद्राबाद या राज्यांना विचार करण्यासाठी वेळ पाहिजे होता. सरदार पटेलांनी अपवाद म्हणून त्यांना अशी मुदत दिली. जुनागढमधून नवाबांनी पलायन केले, त्यानंतर लोकसेनेने तेथे प्रवेश केला, नेत्यांनी प्रजेला कोठे विलीन व्हावयाचे आहे याविषयी लोकमत घेतले. तोपर्यंत भारत सरकार आणि भारतीय सैन्य या प्रकरणात तटस्थ राहिले.

पण आपले मत व्यक्त करण्याचा जो अधिकार जुनागढच्या प्रजेला मिळाला, तो काश्मीरच्या प्रजेला द्यावयाचा की नाही हा नैतिक प्रश्न भारतासमोर उभा राहिला. काश्मीरची अधिकांश वस्ती मुसलमान होती आणि राजा हिंदू. जुनागड आणि हैद्राबादची परिस्थिती नेमकी उलट होती. काश्मीरमध्ये सार्वमत घ्यावे का, त्याचा परिणाम काय होईल? काश्मीरचा महाराजा विलीनीकरणाबाबत निश्चित विचार करीत नव्हता, करू शकत नव्हता. सरदार पटेलांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीला ते निश्चित उत्तर देत नव्हते. मूळचे काश्मीरचे जवाहरलाल नेहरू, काश्मीरचे भारतापासून विलग होणे सहन करू शकत नव्हते. काश्मीर भारतात विलीन करावे आणि शेरे-काश्मीर शेख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री करावे अशी जवाहरलाल नेहरूंची इच्छा होती. पण हरिसिंगांना शेख अब्दुल्ला दृष्टीसमोरसुद्धा नको होते. त्यांनी तर शेखना काही कल्पित कारस्थाने करण्याबद्दल नजरकैदेत ठेवले होते. सरदार पटेलांचा या बाबतीत नेहरुंशी मतभेद होता. त्यांची इच्छा अशी होती की जो न्याय जुनागढला मिळाला. तोच काश्मीरच्या प्रजेलाही मिळावा. पण तिथे जर सार्वमताचा अधिकार दिला, तर निर्णय काय होईल, ही कल्पना करणे अवघड नव्हते! अशा त्रिशंकू अवस्थेत हा प्रश्न असताना शेवटी राजा हरिसिंगाने भारतात विलीन होण्याचे पसंत केले आणि काश्मीर भारताचा भाग बनला. त्यानंतर पाकिस्तानचे सैन्य काश्मीरमध्ये घुसले आणि भारतीय सैन्याने त्याला शौर्याने तोंड दिले. जवाहरलाल नेहरूंनी जगातील अमेरिका वगैरे महासत्तांच्या आणि जागतिक संस्थांच्या मर्यादा न ओळखून हा प्रश्न जागतिक न्यायालयात नेण्याची चूक केली. ह्पा सर्व इतिहासात जायची जरूर नाही. एवढे स्वीकारावे लागेल की नेहरूंची इच्छा पूर्ण झाली आणि काश्मीर भारतात आले.

हैद्राबादच्या निजामाची इच्छा संस्थान स्वतंत्र ठेवण्याचीच होती, पण तो निश्चित निर्णय घेऊ शकत नव्हता आणि वाटाघाटी हे लांबवीत राहिला होता. रझाकारांचे बळ निजामाच्या प्रेरणेने वाढत चालले होते. सरदार पटेलांनी कन्हैयालाल मुन्शींना योग्य ते अधिकार देऊन सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून तेथे पाठविले. निजामाने त्यांनाच नजरकैद केले. शेवटी भारतीय लष्कर हैद्राबादकडे निघाले, तेव्हा निजामाला स्वतःच्या शक्तीच्या मर्यादा समजल्या आणि संस्थान भारतात विलीन करावे लागले.

अशा रीतीने हे तीन अपवाद वगळता सरदार पटेलांनी मुत्सद्देगिरी वापरून कोठल्याही प्रकारच्या रक्तपाताशिवाय, दोन न महिन्यांपेक्षाही कमी अवधीत पाचशेहून जास्त संस्थानांना भारतात आणले. त्यांचे काही अधिकार, परंपरागत बिरुदे वगैरे चालू ठेवून, भौगोलिक सान्निद्याच्या सिद्धांतानुसार ही विविध संस्थाने भारताशी एकरूप झाली आणि या उपखंडावर अखंड भारताचे एकछत्री वर्चस्व निर्माण झाले. ही प्रक्रिया पुरी झाल्याचे सरदार पाहू शकले. या सर्व प्रक्रियेतील कौशल्य आणि महत्त्व हे होते की कोठेही बेदिली माजली नाही, किंवा कोणाच्याही मनात आपण फसवले गेल्याची भावना निर्माण झाली नाही. उभयपक्षी सौहार्द प्रकट झाले. सरदार पटेलांची सूज्ञता, निर्णयशक्ती, धैर्य, दृढता आणि मुत्सद्देगिरी यांच्यामुळेच हे शक्य झाले. ही समग्र परिस्थिती लक्षात घेतली, तर सरदारांची देशभक्ती आणि त्यांचे कृतसंकल्प नेतृत्व यांविषयी नितांत आदर उत्पन्न होतो.

त्यावेळी सरदार पटेलांना आतड्याच्या असहय, असाध्य रोगाने ग्रासले होते. या व्याधीतच आपला अंत ओढवेल, हे सरदारांनी केव्हाच ओळखले होते आणि स्वतःच्या निकटवर्तीयांच्या वर्तुळापासून त्यांनी ही गोष्ट लपवलीही नव्हती. जवाहरलाल नेहरुंशी त्यांचे मतभेद वाढण्याचाही हाच काळ होतो. एकदा तर त्यांनी उपपंतप्रधानपदाचा राजीनामासुद्धा नेहरूंना देऊन टाकला होता, पण जवाहरलाल नेहरू मतभेदासाठी इतकी मोठी किंमत द्यावयास तयार नव्हते. सरदार पटेलांची दूरदृष्टी, मुत्सद्देगिरी, प्रबल राष्ट्रभक्ती आणि गांधीजींप्रत असणारा त्यांचा भक्तिभाव जवाहरलालना माहीत होता. सरदार पटेल कोणत्याही व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेले नव्हते. राष्ट्रहित हेच त्यांच्या दृष्टीने सर्वश्रेष्ठ होते. महात्मा गांधींशी झालेला त्यांचा जो पत्रव्यवहार प्रसिद्ध झाला आहे, त्यात सरदारांनी स्वतःचा दृष्टिकोन दृढपणे समोर मांडलेला दिसतो. परंतु त्यांची गांधीभक्ती आणि शिस्त ही अशा प्रकारची होती की एकदा गांधीजींनी निर्णय दिला की त्यांना तो संपूर्णपणे स्वीकारार्ह असे. या बाबतीत सरदार पटेलांचे महादेवभाई देसाईंशी बरेच साम्य आहे. हे सर्व घडत असतानाच जातीय वैमनस्य चरम सीमेला पोचले होते. धर्मांध लोकांनी भडकावून दिलेल्या दंग्यात झालेला रक्तपात युद्धातल्या रक्तपातापेक्षाही भीषण होता. निर्वासितांची ससेहोलपट, बलात्कार, आग, लुटालूट आणि हिंसा यामुळे देशात एक प्रकारचे अराजक निर्माण झालेले होते आणि त्यातून देशाला वाचवण्यासाठी व स्वराज्य टिकवण्यासाठी कधीकधी गैरसमज पत्करूनसुद्धा सरदार दृढतेने स्वतःचे कर्तव्य करीत राहिले. खुद्द गांधीजींच्या मनातही सरदार जातीयवादी बनत आहेत असा संशय निर्माण झाला, तेव्हासुद्धा ते स्वतःचे काम करीत राहिले. हिंदू भावना दुखावूनसुद्धा त्यांचे हाल होणार नाहीत यासाठी ते प्रयत्नशील राहिले, आणि मुसलमानांना सुद्धा त्यांनी असे म्हणून दुखावले होते की- ज्या मुसलमानांना हा देश आपला वाटत नाही, त्यांनी इथून’ आपले चंबूगबाळे उचलावे.

इतक्या विषम परिस्थितीत ज्यांनी अखंड भारताच्या निर्माणासाठी अहोरात्र काम केले आणि गांधीजींच्या देहान्तानंतर थोड्याच दिवसांत आपला देह ठेवला, त्या सरदारांचे मूल्यमापन ‘गुजरातचा नेता' म्हणून करण्याची चूक कोणी करू नये! बारडोलीचा सत्याग्रह त्यांच्या वीरत्वाचा, व्यवस्थापन कौशल्याचा आणि निश्चयाच्या दृढतेचा प्रत्यय देतो; तर पारतंत्र्याच्या अंतिम पर्वात आणि स्वातंत्र्याच्या उष:काली व पहिल्या प्रहरात देशाला आजचे अखंड स्वरूप देण्याचा त्यांचा पुरुषार्थ त्यांच्या निस्सीम राष्ट्रभक्तीची साक्ष देतो.
 

Tags: Muslim Hindu sardar Patel Junagarh Kashmir India sovereignty मुसलमान हिंदू सार्वभौम स्वतंत्र भारत राष्ट्रभावना एकता स्वातंत्र्य संग्राम संस्थान सरदार पटेल नेहरू हैद्राबाद काश्मीर जुनागड यशवंत शुक्ल शिल्पकार अखंड भारत weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक